Jarange–Patil Phenomenon: ‘सगे–सोयरे’ तरतुदीने उसळलेला मराठा संघर्ष! मोर्चे, वादळं आणि अजूनही कायम असलेला जरांगे–पाटलांचा दबदबा

मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात अलिकडेच एक मोठा उठाव दिसला – Jarange–Patil Phenomenon (जरांगे–पाटील फेनॉमेनन). मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange-Patil) या एका साध्या शेतकऱ्याने ठाम निर्धाराने मराठा आरक्षण चळवळीला नवी दिशा दिली. त्यांनी Maratha reservation movement (मराठा आरक्षण चळवळ) उभी करताना स्वतंत्र कोटा नको, तर मराठ्यांना थेट ओबीसी कोट्यात घ्या, असा मार्ग सुचवला. या नव्या दृष्टिकोनामुळे आंदोलनाला उभारी मिळाली आणि महाराष्ट्राच्या जातीय राजकारणात (Caste politics in Maharashtra) जोरदार हालचाल झाली. मोर्चे, धरणे, उपोषणं अशा मार्गांनी समाजाने आपला संताप व्यक्त केला. अखेर सरकारलाही “सगे–सोयरे तरतूद” (Sage-Soyare provision) स्वीकारावी लागली. या टप्प्याने मराठा समाजाचा असंतोष अधिक ठळक झाला आणि Jarange–Patil Phenomenon राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला.

दोन वर्षांत आंदोलन अनेक टप्प्यात गेले. Maratha protests 2023–2025 (२०२३–२०२५ मधील मोर्चे) राज्यभर झाले आणि सरकारवर दबाव वाढला. Maratha-Kunbi identity debate (मराठा-कुणबी ओळख वाद) उफाळून “कुणबी जात समावेश” (Kunbi caste inclusion) हा मुद्दा पुढे आला. एकीकडे Maharashtra government and Maratha quota (महाराष्ट्र सरकार व मराठा कोटा) निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करत होतं, तर दुसरीकडे ओबीसी समाजांमध्ये असंतोष पसरला. Political controversies over Maratha quota (मराठा आरक्षणावरील राजकीय वाद) उग्र झाले. जरांगे-पाटलांच्या अल्टिमेटममुळे सरकारला वेळोवेळी पावले उचलावी लागली. आजही, ऑगस्ट २०२५ मध्ये ते मुंबईत धरणे आंदोलन करत आहेत. हा Jarange–Patil Phenomenon क्षणिक उठाव आहे की दीर्घकालीन बदल, हा खरा प्रश्न आहे.

मनोज जरांगे-पाटील उभारलेला लढा

मनोज जरांगे-पाटील यांनी २०२३ मध्ये मराठा आरक्षणासाठी दिलेला एल्गार हे मोठं वळण ठरलं. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावचे हे शेतकरी नेते अल्पावधीतच राज्यभर प्रसिद्ध झाले. Manoj Jarange-Patil यांनी “मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीत समाविष्ट करा” अशी मागणी पुढे केली. त्यांच्या मते स्वतंत्र कोटा देण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही. त्यामुळे OBC quota demand Maharashtra (महाराष्ट्रातील ओबीसी कोटा मागणी) हा त्यांचा मुख्य मुद्दा ठरला. मराठा समाजाला ग्रामीण व आर्थिक परिस्थितीमुळे मागास असल्याचं दाखवत त्यांनी सरकारवर दबाव आणला. अहवालांनुसार राज्यात २८% लोकसंख्या मराठ्यांची असून त्यातील तब्बल २१% कुटुंबं दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. यामुळे “प्रत्येक मराठा हा कुणबीच” असा त्यांचा दावा अधिक ठळक झाला.

या भूमिकेमुळे आंदोलनाची दिशा बदलली. २०१६ च्या विराट मुक मोर्चांतून आलेली चळवळ २०१८ मध्ये १६% आरक्षण कायद्यापर्यंत पोहोचली होती, पण २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (Legal challenges to Maratha reservation (मराठा आरक्षणावरील कायदेशीर आव्हाने)) तो कायदा रद्द केला. त्यामुळे २०२३ मध्ये जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा धुरा घेतली तेव्हा थेट ओबीसी आरक्षणाची मागणी करून त्यांनी आंदोलनाला धार दिली. हा Jarange–Patil Phenomenon मराठा तरुणांना भावला. जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबादसारख्या मराठवाड्यात आंदोलन पेटलं, रस्ते रोको झाले, आणि राज्य सरकारला वारंवार कठीण परिस्थितीतून जावं लागलं.

मराठा आंदोलनाचा प्रवास (2023–2025)

मराठा आरक्षणाच्या लढ्याची २०२३ ते २०२५ मधील प्रमुख टप्प्यांची झलक खालील टाइमलाइन द्वारे पाहूया:

काळ/दिनांक	घटना आणि आंदोलनाचे टप्पे (Maratha protests 2023–2025)
ऑगस्ट–सप्टेंबर 2023	अंतरवाली सराटी (जालना) येथे मनोज जरांगे-पाटील यांनी पहिले आमरण उपोषण सुरू केले. मराठा समाजासाठी OBC quota demand Maharashtra (महाराष्ट्रातील ओबीसी कोटा मागणी) करताना त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी लावून धरली. १ सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर लाठीचार्ज केला ज्यामुळे राज्यभरात संताप उसळला. अखेर १४ सप्टेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर १६ दिवसांनी उपोषण सोडण्यात आले. यानंतर Hunger strikes by Jarange-Patil (मनोज जरांगे-पाटील यांची उपोषणे) हा आंदोलनाचा मुख्य मार्ग बनला.
ऑक्टोबर–नोव्हेंबर 2023	सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्याने जरांगे-पाटलांनी २५ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा उपोषण सुरू केले. ९ दिवसांच्या या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यभर एकात्मिक उपोषणं आणि आंदोलने घडली. शेवटी २ नोव्हेंबर रोजी जातप्रमाणपत्र कार्यवाहीचे नवीन आश्वासन दिल्यावर उपोषण समाप्त झाले. २०२३-२०२५ मधील सर्व Maratha protests 2023–2025 याच मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी होत होते. या प्रत्येक टप्प्यात Jarange–Patil Phenomenon ची ताकद दिसून येते.
जानेवारी 2024	दिलेल्या मुदतीत ठोस कार्यवाही न झाल्यामुळे, जरांगे-पाटील यांनी थेट मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा दिला. हजारोंचे मोर्चे निघाले. २४ जानेवारीपासून त्यांनी मुंबईत उपोषणाचे पुन्हा हत्यार उपसले. २७ जानेवारीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी “सगे-सोयरे” तरतूद (Sage-Soyare provision) असलेला शासकीय अध्यादेश जरांगे-पाटलांना सुपूर्द केला आणि मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाटपाची प्रक्रिया जाहीर केली. वाशी येथे आंदोलनकर्ते थांबले आणि जरांगे-पाटलांनी उपोषण मागे घेतले. महाराष्ट्र विधानमंडळाने विशेष अधिवेशन बोलावून २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी मराठा समाजासाठी स्वतंत्र १०% आरक्षण विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर केले. परंतु जरांगे-पाटलांनी या वेगळ्या कोट्याच्या निर्णयाला “मतपेढीची खेळी” आणि मराठा समाजाशी धोका म्हणत नापसंती व्यक्त केली, कारण दिलेले आरक्षण हे OBC प्रवर्गात नव्हते.
सप्टेंबर–ऑक्टोबर 2024	लोकसभा निवडणुकांमध्ये मराठवाड्यात सत्ताधारी पक्षाला मराठा मतदारांचा रोष बसल्याचे दिसून आले. जुलै २०२४ मध्ये जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा आंदोलन छेडले; मात्र विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने त्यांनी स्वतः निवडणूक लढवणार नाही असे जाहीर केले. या कालावधीत आंदोलन काहीसे शांत राहिले. मराठा समाजातील असंतोष मात्र उफाळत राहिला.
जानेवारी 2025	नवीन सरकार आले तरी मराठा आरक्षणाचे गणित सुटले नाही. २५ जानेवारी २०२५ रोजी मनोज जरांगे-पाटील यांनी जालना येथे पुन्हा आमरण उपोषणाला प्रारंभ केला. हे मागील १६ महिन्यांतील त्यांचे सातवे उपोषण होते! यावेळी त्यांनी आरक्षणाबरोबरच बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी दोषींना फाशीची मागणीही जोडली. पाच दिवसांनी सरकारने काही प्रमाणात चर्चा सुरू केल्यावर उपोषण थांबवण्यात आले. तरीदेखील मराठा ओबीसी आरक्षणाची Legal challenges to Maratha reservation (मराठा आरक्षणावरील कायदेशीर आव्हाने) अद्याप मिटली नव्हती.
ऑगस्ट 2025	“आता शेवटचा एल्गार” म्हणत मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन आणि उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली. २७ ऑगस्ट रोजी अंतरवाली सराटीतून निघालेल्या त्यांच्या मोर्चाने २९ ऑगस्टला मुंबई गाठली. गणेशोत्सव काळात कायदा-सुव्यवस्था ढळू नये म्हणून मुंबई पोलिसांनी केवळ ५,००० लोकांना परवानगी आणि एका दिवसाचे मर्यादित वेळापत्रक घातले. जरांगे-पाटील यांनी हे निर्बंध नाकारले आणि “माझी मागणी पूर्ण होईपर्यंत मुंबई सोडणार नाही” असा निर्धार जाहीर केला. या Mumbai sit-in protest 2025 (२०२५ मुंबई धरणे आंदोलन) कडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले. शेवटचा टप्पा मानल्या जाणाऱ्या या आंदोलनातही Jarange–Patil Phenomenon ची झलक स्पष्ट दिसते.

वरील टप्प्यांवरून स्पष्ट होते की Jarange–Patil Phenomenon अंतर्गत जरांगे-पाटील यांची चळवळ सतत उभारी घेत गेली आहे. आंदोलनाने सरकारला वेळोवेळी निर्णय घ्यायला भाग पाडले. या सर्व संघर्षात Jarange–Patil Phenomenon ची ताकद आणि परिणामकारकता अधोरेखित झाली आहे.

मनोज जरांगे-पाटील यांच्या प्रमुख उपोषणांचा आढावा

उपोषण क्रमांक	कालावधी	काळ (दिन)	परिणाम
1	29 ऑगस्ट – 14 सप्टेंबर 2023	17 दिवस	सरकारची आश्वासनं स्वीकारून उपोषण समाप्त
2	25 ऑक्टोबर – 2 नोव्हेंबर 2023	9 दिवस	जातप्रमाणपत्र कार्यवाहीचे आश्वासन; उपोषण समाप्त
3	24 जानेवारी – 27 जानेवारी 2024	4 दिवस	सगे-सोयरे तरतूदीचा अध्यादेश जारी; उपोषण मागे
4	जुलै 2024 (घोषित पण रद्द)	–	निवडणुकांमुळे आंदोलनास विराम
5	25 जानेवारी – 29 जानेवारी 2025	5 दिवस	स्वतंत्र आरक्षण विधेयकानंतरही ओबीसी मागणी कायम; आश्वासनानंतर उपोषण थांबले
6	–	–	(इतर काही लहान उपोषण सत्रे)
7	29 ऑगस्ट 2025 – चालू	–	मुंबईत आंदोलन सुरू; सरकारचा अंतिम निर्णय लंबित

‘सगे–सोयरे’ तरतूद म्हणजे काय?

जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाची सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे सरकारने केलेली तथाकथित “सगे–सोयरे” तरतूद (Sage-Soyare provision). मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींच्या पूर्वजांची नोंद कुणबी जात म्हणून आढळते, त्यांच्या सगे-सोयऱ्यांनाही (रक्त व लग्नसंबंधातून जोडलेले नातेवाईक) कुणबी प्रमाणपत्र देता यावे, यासाठी ही तरतूद करण्यात आली. थोडक्यात, जुन्या नोंदींमध्ये “कुणबी” असा उल्लेख आढळल्यास त्या कुटुंबाच्या सर्व सगे-सोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळू शकते. जानेवारी २०२४ मध्ये शासनाने अधिसूचनेद्वारे हे नियम जाहीर केले.

तरतुदीचा परिणाम

या Sage-Soyare provision मुळे अनेक मराठा कुटुंबांना थेट ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा मार्ग खुला झाला. सरकारने स्पष्ट केले की अर्जदाराने शपथपत्र व पुरावा दिल्यास त्यांच्या सर्व नातलगांना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळेल. “सजातीय विवाह” मधून तयार झालेल्या नात्यांनाही या तरतूदीत मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील बहुतेकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यता दिसते. हा दिलासा Jarange–Patil Phenomenon मुळेच शक्य झाला.

जुन्या कागदपत्रांचा शोध

तरतूद जाहीर होताच जालना, नांदेडसारख्या मराठा बहुल जिल्ह्यांत अनेक तरुणांनी जुने कागदपत्रं, उतारे, वंशावळी शोधण्यास सुरुवात केली. मराठवाडा प्रदेश पूर्वी हैदराबाद संस्थानाचा भाग असल्याने तेथील शेतकरी वर्गाला “कुणबी” म्हणूनही नोंद केलेली दिसते. जालना जिल्ह्यातीलच १८७१ सालच्या उताऱ्यात “मराठा-कुणबी” असा शब्द आढळल्याची उदाहरणं पुढे आली. त्यामुळे “मराठे हेच कुणबी” असा जरांगे-पाटलांचा दावा अधिक बळकट झाला. हा Maratha-Kunbi identity debate (मराठा-कुणबी ओळख वाद) समाजात तीव्रपणे रंगू लागला.

प्रशासकीय सवलत की खरा कोटा?

सगे-सोयरे तरतुदीचं समर्थन करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की ही केवळ प्रशासकीय सवलत आहे. यामुळे न्यायालयाच्या ५०% आरक्षण मर्यादेला धक्का न लावता प्रश्न निकाली काढता येईल. त्यामुळे हा मुद्दा Administrative concessions vs quota (प्रशासकीय सवलती विरुद्ध कोटा) असा बनला. सरकारचं धोरण म्हणजे स्वतंत्र मराठा कोटा तयार करण्यापेक्षा नोंदी बदलून मराठ्यांना कुणबी प्रवर्गात सामावून घेणं. अखेर सरकारला OBC quota demand Maharashtra (महाराष्ट्रातील ओबीसी कोटा मागणी) मान्य करण्याशिवाय पर्याय नाही, असं चित्र आहे.

विरोधक आणि राजकीय वादळ

Jarange–Patil Phenomenon कायम राहील का यावर मतभेद झाले. “सगे-सोयरे” तरतूदीला मोठा पाठिंबा मिळाला तरी ओबीसी संघटनांनी तीव्र विरोध केला. त्यांच्या मते मराठे ओबीसी प्रवर्गात आल्यास मूळ समाजाचा कोटा कमी होईल. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व सर्व शाखीय कुणबी समाजाने आंदोलने केली, तर काहींनी Legal challenges to Maratha reservation (मराठा आरक्षणावरील कायदेशीर आव्हाने) म्हणून न्यायालयीन लढाई सुरू केली. सरकारने मात्र स्पष्ट केले की सरसकट नाही, फक्त पुरावा असलेल्या मराठ्यांनाच प्रमाणपत्र मिळेल. या भूमिकेमुळे तणाव थोडा कमी झाला पण प्रश्न पूर्ण मिटला नाही.
Eknath Shinde government response (एकनाथ शिंदे सरकारची प्रतिक्रिया) सकारात्मक राहिली, पण जरांगे-पाटील यांनी फडणवीसांवर थेट आरोप केल्याने संघर्ष वाढला. त्यांच्या काही वक्तव्यांमुळे भाजप नेत्यांनी तीव्र टीका केली, ज्यामुळे Political controversies over Maratha quota (मराठा आरक्षणावरील राजकीय वाद) आणखी गडद झाले. दुसरीकडे, काँग्रेस व राष्ट्रवादीने विधेयकाला पाठिंबा दिला. भाजपने मात्र ओबीसी मतदार नाराज होऊ नयेत म्हणून छगन भुजबळांना पुढे केले. जरांगे-पाटलांनी यालाच राजकीय सौदेबाजी म्हटलं. तरीही शिंदे सरकारने State vs central government on reservation हा वाद टाळत स्वतःच्या पातळीवर तोडगा काढला.

निवडणुकीतील पडसाद

Jarange–Patil Phenomenon चा थेट राजकीय आणि निवडणूक परिणाम दिसू लागला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यात महायुती सरकारला अपेक्षेपेक्षा कमी यश मिळालं. काही विश्लेषकांच्या मते हा Electoral impact of Jarange-Patil (जारंगे–पाटलांचा निवडणूक परिणाम) होता, कारण आठपैकी सात जागांवर सत्ताधारी पक्ष पराभूत झाला. सरकारने गडबडीत १०% आरक्षण विधेयक पारित केलं, ते निवडणुकीच्या आधीच झालं, हे योगायोग नव्हतं असंही निरीक्षकांनी सांगितलं.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा पवित्रा

नंतर विधानसभा निवडणुकीच्या आधी जरांगे-पाटलांनी स्वतः उमेदवार उभे करण्याचे संकेत दिले. काही काळ त्यांनी “आम्ही आमचे उमेदवार देऊ” अशी चेतावणीही दिली. पण जुलै २०२४ मध्ये त्यांनी पवित्रा बदलला आणि निवडणूक लढवणार नसल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे विधानसभेत त्यांचा गट दिसला नाही. तरीही आंदोलनामुळे मराठा मतदारांमध्ये सत्ताधाऱ्यांविषयी असलेली नाराजी कायम राहिली. हा Electoral impact of Jarange-Patil पुढील निवडणुकांतही जाणवेल, अशी शक्यता आहे.

मुंबईतील धरणे आंदोलन २०२५

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि २०२५ च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या असताना, जरांगे-पाटलांनी मुंबई गाठली. त्यांनी Mumbai sit-in protest 2025 सुरू करत “ही शेवटची लढाई आहे” असं जाहीर केलं. जरी मुंबई पोलिसांनी लोकसंख्येवर मर्यादा घातली तरी राज्यभरातून मराठा बांधव त्यांना साथ देण्यासाठी उत्सुक दिसले. जरांगे-पाटलांनीही अनुयायांना “हा अंतिम संघर्ष यशस्वी करूया” असं आवाहन केलं.

शिंदे–भाजप समीकरणातील बदल

विश्लेषकांच्या मते या आंदोलनाचा फायदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना होऊ शकतो. जरांगे-पाटील हे अपक्ष व समाजधारित नेता असले तरी ते वारंवार भाजपच्या फडणवीस यांच्यावर टीका करत आले आहेत. शिंदे गट आणि भाजपमध्ये अंतर्गत स्पर्धा असल्याने, मराठा समाजाच्या प्रश्नावर जरांगे-पाटलांची आक्रमक भूमिका शिंदेंना सहानुभूती मिळवून देऊ शकते. त्यामुळे हा Jarange–Patil Phenomenon युतीतील राजकीय समीकरण हलवणारा ठरू शकतो. शिंदेंनी स्वतः वारंवार सांगितलं आहे की त्यांच्या कार्यकाळातच १०% आरक्षण मंजूर झालं आणि पुढील तोडग्यासाठीही ते तयार आहेत.

पुढील वाटचाल: दबदबा कायम की क्षणिक?

Future of Jarange-Patil influence पाहता जरांगे-पाटील यांनी थोड्याच काळात मराठा आरक्षण प्रश्नावर राज्यव्यापी जागृती निर्माण केली. हा Jarange–Patil Phenomenon आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठळक दिसतो आहे. त्यांच्या नेतृत्वामुळे तरुणांना नवा आधार मिळाला. पण हा दबदबा किती काळ टिकेल हे न्यायालयीन निकाल आणि सरकारच्या पावलांवर ठरणार आहे. जर “सगे-सोयरे” तरतूदीवर आधारित प्रमाणपत्र वाटप सुरळीत झालं तर असंतोष शमत जाईल, पण Legal challenges to Maratha reservation (मराठा आरक्षणावरील कायदेशीर आव्हाने) वाढल्यास पुन्हा संघर्ष उभा राहू शकतो. अशा वेळी Hunger strikes by Jarange-Patil पुन्हा घडण्याची शक्यता आहे.

सध्या सरकारने उपसमिती नेमली असून, कायमस्वरूपी तोडगा निघावा अशी अपेक्षा आहे. तरीही Administrative concessions vs quota या पेचातून मार्ग काढणं राज्यासाठी अवघड ठरतंय. स्वतंत्र कोटा दिल्यास न्यायालयीन अडचणी, तर ओबीसीत समाविष्ट केल्यास ओबीसी समाजाचा विरोध — या दोन कात्रीत सरकार अडकलेलं आहे. या सगळ्यात Electoral impact of Jarange-Patil राजकीय पक्षांना गांभीर्याने घ्यावा लागणार आहे. मराठा समाज सत्तासमीकरणात निर्णायक राहिला तर जारंगे-पाटलांचा दबाव कायम राहील. तरीही त्यांच्या आंदोलनाला कायदेशीर आधार मिळणं महत्त्वाचं आहे. आज त्यांच्या नेतृत्वाखालील चळवळीमुळे समाजाचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि हा Jarange–Patil Phenomenon मराठा संघर्षाच्या इतिहासात नोंदला गेला आहे.