Waqf Board : वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ च्या (Waqf Reforms Act)तरतुदींना स्थगिती देण्याची मागणी करणार्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)सोमवारी १५ सप्टेंबर रोजी आपला अंतरिम आदेश देणार आहे. भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई (B.R. Gavai) आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह (A.G. Masih)यांच्या खंडपीठाने तीन दिवस पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर २२ मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता. संसदेने मंजूर केलेल्या सुधारणांद्वारे वक्फ कायद्यात केलेल्या व्यापक बदलांच्या घटनात्मक वैधतेला या याचिकांतून आव्हान देण्यात आले आहे.
एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM MP Asaduddin Owaisi) , दिल्ली आपचे आमदार अमानतुल्ला खान , असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स , जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष अर्शद मदनी , समस्थ केरळ जमियतुल उलेमा , अंजुम कादारी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आरजेडी खासदार मनोज कुमार झा , सपा खासदार झिया उर रहमान, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डीएमके इत्यादींचा याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे.
एप्रिलमध्ये, माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna)यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने काही तरतुदींबद्दल प्रथमदर्शनी काही आक्षेप व्यक्त केल्यानंतर, केंद्राने असे मान्य केले की प्रकरण प्रलंबित असताना राज्य वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदांमध्ये (Central Waqf Council) गैर-मुस्लिमांची नियुक्ती केली जाणार नाही. शिवाय वापरकर्त्याने अधिसूचनेद्वारे किंवा नोंदणीद्वारे घोषित केलेल्या वक्फसह कोणताही वक्फ अधिसूचित केला जाणार नाही. तसेच त्यांचे स्वरूप किंवा स्थिती बदलली जाणार नाही.
हे देखील वाचा –
एकनाथ शिंदे-फडणवीसांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांंवरून वाद
मोदींच्या मातोश्रींवरील व्हिडिओ; भाजपाचे काँग्रेसविरोधात आंदोलन
