Supreme Court Right to Housing: घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा देणारा एक ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, घर खरेदी करण्याचा हक्क आता संविधानाच्या 21 व्या कलमांतर्गत ‘जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार’ (Right to life) मानला जाईल.
तसेच, न्यायालयाने म्हटले की, घर घेण्याचे स्वप्न कोणत्याही कुटुंबासाठी ‘जीवनभरचा दु:स्वप्न’ बनू नये.
द प्रिंटने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती जे.बी. परडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणात बिल्डरांच्या विरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या चार घर खरेदीदारांची याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयाने म्हटले की, हे खरे घर खरेदीदार नसून केवळ गुंतवणूकदार होते, ज्यांना एका वर्षात 350 टक्क्यांपर्यंत मोठा नफा मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. अशाप्रकारे, हे गुंतवणूकदार दिवाणी प्रक्रिया (IBC) चा चुकीचा वापर करत होते.
मात्र, याच वेळी न्यायालयाने खरे घर खरेदीदार, जसे की शिक्षक, आयटी व्यावसायिक आणि पगारदार कर्मचारी यांच्या दुर्दशेवर लक्ष केंद्रित केले, जे आयुष्यभराची कमाई खर्च करतात. तरीही त्यांना घर मिळत नाही.
सुप्रीम कोर्टाचे 12 महत्त्वाचे निर्देश
या निर्णयासोबतच, न्यायालयाने सरकारला काही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत, जे रिअल इस्टेट क्षेत्राची विश्वासार्हता पुन्हा मिळवण्यासाठी मदत करतील:
- RERA आणि NCLT अधिक मजबूत करा: कोर्टाने NCLT आणि NCLAT मधील रिक्त पदे युद्धपातळीवर भरण्याचे निर्देश दिले आणि पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
- समितीची स्थापना: रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी एका निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तीन महिन्यांत समिती स्थापन करावी.
- CAG ऑडिट: SWAMIH (Special Window for Affordable and Mid-Income Housing Investment) फंडला बळकट करून त्याची CAG द्वारे नियमित ऑडिट करावी.
- नियमन: मालमत्तेच्या किमतीच्या 20 टक्क्यांहून अधिक पेमेंटची नोंदणी करणे अनिवार्य करावे.
- वेळेवर ताबा: कोर्टाने म्हटले की, वेळेवर घराचा ताबा मिळणे हे 21 व्या कलमानुसार मूलभूत हक्क आहे आणि कोणताही विकासक घर खरेदीदारांची फसवणूक करणार नाही, याची खात्री करणे सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.
हे देखील वाचा – TVS Jupiter 110 आता नवीन अवतारात; स्पेशल एडिशन लाँच, किंमत खूपच कमी
