मुंबई- मराठा समाजाला (Maratha Samaj) देण्यात आलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गाचे 10 टक्के आरक्षण दिल्याच्या विरोधात व समर्थनार्थ दाखल झालेल्या याचिकांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High court) सुनावणी पार पडली. त्याचबरोबर कुणबी म्हणून मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण घेता येणार आहे. या सुनावणीत मराठा समाजाला दोन्हीपैकी नेमके कोणते आरक्षण देणार आहे? सरकारने कोणते आरक्षण कायम ठेवायचे याचा निर्णय घेतला आहे का? असा सवाल न्या. रवींद्र घुगे यांनी केला.
न्या. रवींद्र घुगे, न्या.एन. जे. जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर आज दिवसभर युक्तीवाद सुरू होता. सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मत मांडले की, राज्यात 28 टक्के मराठा आहेत आणि त्यातील तब्बल 25 टक्के समाज आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहे. मराठ्यांना आता दोन आरक्षण आहेत. त्यावर राज्य सरकारने कोणते आरक्षण कायम ठेवायचे याचा निर्णय घेतला आहे का? अशी विचारणा न्या. रवींद्र घुगे यांनी केली.
मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिंदे सरकारने घेतला व तसा कायदा केला. तथापि, राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची 50 टक्क्यांंची मर्यादा ओलांडल्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांसह तब्बल 18 याचिका दाखल आहेत.
आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. प्रदीप संचेती म्हणाले की मराठा समाज मागास नाही. काही पात्र मराठा समाज मागास नाही. काही पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. संपूर्ण मराठा समाज मागास नाही. संचेती यांनी मराठा समाज मागास नाही हे पटवून देण्यासाठी वेगवेगळे दाखले दिले. तर सक्षम असण्याची व्याख्या काय आहे? असा सवाल न्यायाधीशांनी त्यांना केला. मराठा समाजातील अनेक लोकांकडे पक्की घरे आहेत, फ्लॅट आहेत, मग ते मागास कसे? अशी बाजू संचेतींनी मांडली. प्रदीप संचेती यांनी शिंदे समितीचा अहवाल न्यायालयात दाखवत म्हटले की, मराठा मुलांची शिक्षणात संख्या अधिक आहे, खुला प्रवर्गातील 72 टक्के विद्यार्थी हे मराठा आहेत आणि उरलेले वेगळ्या समाजाचे आहेत. गायकवाड समितीने सर्वोच्च न्यायालयात समाज मागास असल्याचे म्हटले होते तो दावा टिकला नाही असा देखील संचेतींनी युक्तीवाद केला. संचेती यांनी मांडलेल्या आकड्यांवर न्या. मारणे यांनी आक्षेप घेत आकडेवारीची गल्लत होत असल्याची टिप्पणी केली. मारणे म्हणाले की, मराठा समाजाची मुले 10 वी ला जरी जास्त असले तरी पुढे उच्च शिक्षणात त्यांचा आकडा कमी कमी होत जातो अशी आकडेवारी आहे. या सर्व युक्तिवादानंतर खंडपीठाने पुढील सुनावणीची तारीख 4 ऑक्टोबर निश्चित केली.
