Supreme Court on Waqf Act: वक्फ (सुधारणा) कायदा-2025 च्या घटनात्मक वैधतेवर अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांनंतर अंतरिम निकाल दिला. या कायद्यात करण्यात आलेल्या दोन वादग्रस्त सुधारणा न्यायालयाने स्थगिती केल्या. तर वक्फ बोर्डावर मुस्लिमांचेच वर्चस्व राहील असा निर्णय दिला.
वक्फ बोर्डाला आपली मालमत्ता ज्या व्यक्तीला दान करायची आहे ती व्यक्ती त्याआधीची पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन करणारी असावी, अशी सुधारणा वक्फ कायद्यात सरकारने केली होती. त्याचबरोबर वक्फ मालमत्तेची मालकी ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे ही सुधारणा वक्फ कायद्यात सरकारने केली होती. न्यायालयाने या दोन्ही सुधारणांना स्थगिती दिली. मात्र वक्फ मालमत्तांची नोंदणी आणि वक्फ बोर्डावर पदसिध्द सदस्याची नेमणूक याबाबत केलेल्या सुधारणांना स्थगिती दिली नाही.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने 22 मे 2025 रोजी वक्फ सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवरील सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला होता. वक्फ सुधारणा कायद्यातील कलम 3 (आर), 3 (डी) 7 आणि 8 या तरतुदींवर प्रामुख्याने आक्षेप घेण्यात आला होता. यापैकी कलम 3 (आर) अनुसार वक्फ बोर्डाला आपली मालमत्ता दान करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने मागील किमान पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन करणे अनिवार्य असल्याची अट होती. या अटीला स्थगिती देताना न्यायालयाने म्हटले की, जोपर्यंत यासंदर्भात सरकार ठोस नियम तयार करत नाही तोपर्यंत ही तरतूद लागू करता येणार नाही. तसे करणे मनमानीपणाचे ठरेल.
वक्फ सुधारणा कायद्यातील कलम 3 (74) शी संबंधित महसुली नोंदीची तरतूद न्यायालयाने स्थगित केली. जोपर्यंत वक्फ मालमत्तेच्या मालकी हक्काचा वक्फ लवाद आणि उच्च न्यायालयात अंतिम निकाल होत नाही तोपर्यंत वक्फ बोर्डाला संबंधित मालमत्तेमधून बेदखल करता येणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुढे न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, मालमत्तेच्या मालकी हक्काशी संबंधित प्रकरणावर अंतिम निकाल होईपर्यंत संबंधित मालमत्तेमध्ये कोणाही तिसऱ्या पक्षकाराचा मालकी हक्क मान्य केला जाणार नाही. जिल्हाधिकारी किंवा सरकारला मालमत्तेची मालकी ठरवण्याचा अधिकार देता येणार नाही. तसे करणे अधिकारांच्या समन्यायी विभागणीच्या विरोधी ठरेल.
वक्फ (सुधारणा) कायदा – 2025 3 एप्रिल 2025 रोजी लोकसभेत तर दुसऱ्याच दिवशी 4 एप्रिल रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यावर 5 एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. वक्फ मालमत्तांचे नियमन करण्यासंबंधीच्या वक्फ कायदा-1995 मध्ये काही सुधारणा करून वक्फ सुधारणा कायदा-2025 तयार करण्यात आला.
या कायद्याला काँग्रेस खासदार महंमद जावेद आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) या पक्षाचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सर्वप्रथम आव्हान दिले. त्यानंतर आणखी काही याचिका यासंदर्भात
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. वक्फ (सुधारणा) कायदा-2025 हा हेतूपुरस्सर मुस्लिमांच्या धार्मिक भावनांना लक्ष्य करणारा आहे. मुस्लिमांना आपले धार्मिक निर्णय घेण्याचा अधिकार भारताच्या राज्यघटनेने दिला असून, या अधिकारांवर हा कायदा अधिक्षेप करणारा आहे, असा युक्तीवाद मुस्लीम याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तर दुसरीकडे या कायद्याच्या बाजूने महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि आसाम या भाजपाशासित सहा राज्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. जुन्या वक्फ कायद्यातील वहिवाटीने वक्फ या तरतुदीला या राज्यांनी प्रामुख्याने आक्षेप घेतला होता. ही तरतूद रद्द करण्यास मुस्लीम याचिकाकर्त्यांचा कडाडून विरोध होता.
वहिवाटीने वक्फ ही तरतूद रद्द केल्यास अनेक ऐतिहासिक मशिदी, दफनभूमी आणि धर्मादाय मालमत्ता ज्यापैकी काही मालमत्ता काही शतकांपासून कोणत्याही लेखी कराराशिवाय अस्तित्वात आहेत त्यांच्यावरील वक्फचा मालकी हक्क संपुष्टात येईल, असे मुस्लीम याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. यावर आज निर्णय देण्यात आला नाही. आज दिलेली स्थगिती ही प्रथमदर्शनी निरीक्षणातून दिलेली असून, या कायद्याच्या वैधतेबद्दल हा अंतिम निकाल नाही असे कोर्टाने
केंद्र सरकारची वक्फ सुधारणा कायद्यावर अशी भूमिका आहे की, वक्फ कायद्यातील काही तरतुदींचा होणारा दुरुपयोग आणि सार्वजनिक मालमत्तांवर बेकायदेशीरपणे मालकी हक्क सांगण्यावर अंकूश लावण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे.
वक्फ बोर्डावर मुस्लिमांचेच वर्चस्व
वक्फ मध्यवर्ती बोर्डावरील एकूण 22 सदस्यांपैकी चारपेक्षा जास्त सदस्य गैर-मुस्लीम असू नयेत. तसेच राज्य वक्फ बोर्डाच्या 11 सदस्यांपैकी 3 हून अधिक सदस्य गैर-मुस्लीम असता कामा नयेत. म्हणजेच वक्फ बोर्डावर बहुमत हे मुस्लीम सदस्यांचे असले पाहिजे. त्याचबरोबर वक्फ बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शक्यतो मुस्लिमच असला पाहिजे, असे मत न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे देखील वाचा – मनोज जरांगेंची नवी घोषणा, मराठे दिल्लीला जाणार; फडणवीसांनाही इशारा
