Manik Kokate- बनावट कागदपत्रे बनवून सरकारी सदनिका लाटणारे राष्ट्रवादीचे माणिक कोकाटे ( Manik Kokate)आपल्याला अटक होऊ नये, यासाठी तीन दिवस प्रयत्न करत होते. आज उच्च न्यायालयाने त्यांना अंशतः दिलासा देत जामीन मंजूर केला. मात्र त्यांना सत्र न्यायालयाने दिलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे त्यांची अटक तूर्त टळली असली तरी त्यांची आमदारकी राहणार नाही, हे स्पष्ट झाले. दरम्यान, त्यांच्यावर तातडीने बायपास शस्त्रक्रिया करण्याची गरज असल्याचे लिलावती रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी सांगितले.
सदनिका घोटाळा प्रकरणात शिक्षेला स्थगिती मिळवण्यासाठी सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. यावर आज उच्च न्यायालयात न्या. लड्डा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारी पक्ष, हस्तक्षेप याचिकाकर्ते आणि कोकाटे यांचे वकील अनिकेत निकम व रवींद्र कदम या तीन पक्षांनी युक्तिवाद केला. दुपारी 3 वाजताच्या सुमारास सुरू झालेली सुनावणी सुमारे अडीच तास चालली. यादरम्यान कोकाटे यांच्या वकिलांनी, प्रकृती अस्वास्थाच्या कारणाने कोकाटे रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यामुळे सुनावणी सोमवार किंवा मंगळवारी घेण्याची विनंती केली. परंतु उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळत आजच निकाल देणार असल्याचे स्पष्ट केले.
कोकाटेंचे वकील कदम यांनी युक्तिवाद केला की, न्यायालयासमोर 1989 मध्ये घरासाठी करण्यात आलेल्या अर्जाची प्रत सादर केली आहे. हा अर्ज दुर्बल घटक योजनेअंतर्गत करण्यात आला होता. अर्ज करताना सप्टेंबर 1988 ते सप्टेंबर 1989 या 12 महिन्यांचा उत्पन्न दाखला देणे आवश्यक होते. त्या काळात कोकाटेंचे उत्पन्न महिन्याला केवळ 2500 रुपये होते. म्हणजेच वार्षिक उत्पन्न 30 हजारांपेक्षा कमी होते. त्यामुळे नियमांनुसार ते पूर्णपणे पात्र होते. त्याचबरोबर एखाद्याला घर मिळाल्यानंतर पुढील काही वर्षांत त्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारली, उत्पन्न वाढले, तरी घर परत करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. आर्थिक परिस्थिती बदलत असते. 1993-94 मध्ये कोकाटेंची वार्षिक मिळकत 35 हजार रुपये होती. मात्र अर्जाच्या वेळी उत्पन्न किती होते हेच कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे.
सत्र न्यायालयाच्या निकालावर आक्षेप घेत कदम यांनी युक्तिवाद केला की, निकालात कोकाटेंच्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत केवळ अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजेच न्यायालयानेही उत्पन्न नेमके किती होते हे स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही. अर्जाच्या वेळी उत्पन्न 35 हजारांपेक्षा जास्त होते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारी पक्षाची होती. 1989 ते 1994 या कालावधीतील उत्पन्न ग्राह्य धरण्याचा कायदेशीर उल्लेख नाही. ज्या कागदपत्रांवर फसवणुकीचा आरोप आहे. त्यावरील सह्या कोकाटेंच्याच आहेत. कोणी स्वतःच्या सहीची बनावट सही कशी करू शकतो? माहिती चुकीची असू शकते, पण त्यामुळे ते फसवणूक होत नाही.
यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक बांधकाम खात्याने काय उलटतपासणी केली, त्याची तपासणी करावी. कोकाटे यांच्या विरोधात दोन-तीन हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी असा आरोप केला की, कोकाटे यांनी बनावट रेशनकार्ड बनवली आहेत. कोकाटे व त्यांच्या भावाने बनावट कागदपत्रे सादर केली. तसेच कमी उत्पन्न दाखवून सदनिका लाटल्या. कायद्याची माहिती असतानाही गरिबांच्या प्रवर्गातून त्यांनी अर्ज केला. त्यावेळी कोकाटे सभापती होते, त्यांनी जे केले त्याची त्यांना कल्पना होती. कोकाटे यांचे भाऊ कंत्राटदार आहेत. त्यांची 25 एकर जमीन होती. त्यामुळे दोघेही आर्थिक दुर्बल घटकात येत नव्हते. याशिवाय कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीने वेगवेगळा अर्ज केला. अटक वॉरंट जारी झालेले असताना त्यांना कोकाटे यांनी सरेंडर केले नाही,
सुनावणीच्या वेळी कोकाटे यांचे दुसरे वकील अनिकेत निकम यांनी पोलीस पाटलांची कोकाटेंच्या मालमत्तेचा अंदाज नसल्याची माहिती वाचून दाखवली. यावर न्यायालयाने आक्षेप घेऊन कोकाटेंकडे खरेच जमीन नाही का, असा सवाल केला. यावर शेती आणि वकिली हे उत्पन्नाचे स्रोत होते, असे कोकाटेंच्या वतीने निकम यांनी सांगितले. त्यानंतर न्या. लड्डा यांनी कोकाटे प्रकरणी निकाल सुनावताना म्हटले की, अर्जदार माणिक कोकाटे हे वैधानिक पदावर आहेत आणि राज्याचे मंत्री आहेत. अशावेळी त्या व्यक्तीने अधिक जबाबदारीने आणि लोकशाही मूल्यांचे पालन करून काम करणे अभिप्रेत असते. या प्रकरणात जे पुरावे कनिष्ठ न्यायालयात आले त्यावरून कोकाटे यांच्यावरील फसवणुकीचे आरोप निर्विवादपणे सिद्ध झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे हे प्रकरण अपवादात्मक गटात मोडत नाही. जिथे अपिल प्रलंबित असताना शिक्षा स्थगित ठेवायला हवी. पुरावे लक्षात घेता शिक्षा स्थगित करण्यास हे न्यायालय उत्सुक नाही.
निकालानंतर वकील श्रद्धा डुबे-पाटील यांनी माध्यमांना सांगितले की, कोकाटे यांचा शिक्षा रद्द करण्याचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून फक्त जामीन मंजूर केला आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर स्थगिती दिलेली नाही. पोलिसांना दिलेले वॉरंट रद्द होऊन कोकाटे यांना अटक होणार नाही. मात्र आमदारकी राहणार नाही.
निकालानंतर मेडिकल बुलेटिन
सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्या विरोधात निकाल देताच ते मुंबईच्या लीलावती हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले होते. दोन दिवस त्यांच्यावर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. हे नेमके कुठले उपचार होते. त्याची माहिती हॉस्पिटलने दिली नव्हती. नाशिकचे पोलीस अटक वॉरंट घेऊन काल रात्री हॉस्पिटलमध्ये पोहोचल्यावर आज दुपारी दोन वाजता हॉस्पिटलकडून मेडिकल बुलेटिन देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. ते न्यायालयाच्या निकालानंतर संध्याकाळी साडेपाच वाजता देण्यात आले. यावेळी लीलावती रुग्णालयाचे डॉ. जलील पारकर आणि हृदयरोगतज्ज्ञ सुरेश विजयन म्हणाले की, कोकाटेंच्या छातीत दुखत होते. त्यांच्यावर अँजिओग्राफी करण्यात आली. तेव्हा चार ब्लॉकेज असल्याचे आढळले. ते 80 व 90टक्क्यांचे असल्याने त्यांना बायपास शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. बायपास करायची नसेल, तर त्यांना अँजिओप्लास्टीही करता येईल. हा त्यांचा निर्णय असेल. कॅथलॅबमध्ये रुग्णांची गर्दी असल्याने आम्हाला बुलेटिन देण्यास वेळ लागला.
——————————————————————————————————————————————————
हे देखील वाचा –
