Imran Khan : तोशाखाना-२ प्रकरणात पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि पीटीआयचे संस्थापक इम्रान खान आणि त्यांच्या पत्नी बुशरा बीबी यांना १७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. आज विशेष संघीय तपास संस्थेच्या (एफआयए) न्यायालयाने त्यांना प्रत्येकी १७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. हा खटला अत्यंत कमी किमतीत महागड्या बुल्गारी दागिन्यांच्या सेटच्या खरेदीशी संबंधित असल्याचे समोर आले आहे.
रावळपिंडीतील आदियाला तुरुंगात झालेल्या सुनावणीदरम्यान विशेष न्यायाधीश सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद यांनी हा निकाल दिला असून, तिथे इम्रान खान सध्या कैद आहेत. न्यायालयाने इम्रान खान यांना एकूण १७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.
यामध्ये पाकिस्तान दंड संहितेच्या कलम ४०९ (विश्वासघाताचा गुन्हेगारी भंग) अंतर्गत १० वर्षांच्या सक्तमजुरीचा आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ५(२)४७(सार्वजनिक सेवकांकडून गुन्हेगारी गैरवर्तन) या अंतर्गत ७ वर्षांचा देखील समावेश आहे.
बुशरा बीबी यांनाही १७ वर्षांची शिक्षा आणि दंड ठोठावण्यात आला आहे. इम्रान खान यांची पत्नी बुशरा बीबी यांनाही याच कलमांखाली एकूण १७ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात त्यांची भूमिका तितकीच तीव्र आणि गंभीर असल्याचे मान्य केले.
न्यायालयाकडून इम्रान खान आणि बुशरा बीबी दोघांनाही १.६४ कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. कायद्यानुसार, दंड जमा न केल्यास त्यांना अतिरिक्त तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण तोशाखाना- २?
न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे की शिक्षा निश्चित करताना इम्रान खान यांचे वय आणि बुशरा बीबी यांची स्थिती विचारात घेण्यात आली आहे. आदेशात म्हटले आहे की, “या घटकांना लक्षात घेता, न्यायालयाने तुलनेने सौम्य शिक्षा सुनावण्यात उदार दृष्टिकोन स्वीकारन्यात आले आहे.” तोशाखाना-२ प्रकरणात सरकारी भेटवस्तूंचा देखील समावेश आहे.
आरोप नेमका काय ?
इम्रान खान आणि बुशरा बीबी यांनी नियमांविरुद्ध अतिशय कमी किमतीत महागडे बुल्गारी दागिने खरेदी केले, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले. निकालानंतर, इम्रान खान आणि बुशरा बीबी यांच्या कायदेशीर पथकांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे संकेत दिले. हा निर्णय कायदा आणि तथ्यांविरुद्ध असल्याचे त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद आहे.
हे देखील वाचा – Election 2025 : नगरसेवक व्हायचं असे तर शहर विकासावर लिहावा लागेल निंबध; आता आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
