Indians Renouncing Citizenship : चांगल्या संधी आणि दर्जेदार जीवनशैलीच्या शोधात परदेशात स्थायिक होणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. केवळ नोकरीच्या निमित्ताने बाहेर जाणे आणि कायमचे नागरिकत्व स्वीकारणे यात मोठा फरक आहे.
संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने सादर केलेली माहिती हीच बाब अधोरेखित करते. २०२० पासून आतापर्यंत ९ लाखांहून अधिक नागरिकांनी भारतीय पासपोर्टचा त्याग करून परदेशी नागरिकत्व स्वीकारले आहे. विशेषतः २०२२ नंतर दरवर्षी २ लाखांहून अधिक लोक हे पाऊल उचलत असल्याचे एका विशिष्ट आकृतीबंधातून दिसून येते.
श्रीमंत आणि प्रभावशाली वर्गाचे ‘सेसेशन’
भारतातील ‘ब्रेन ड्रेन’ची समस्या जुनी असली तरी, आताचा कल काहीसा वेगळा आहे. पूर्वी केवळ डॉक्टर किंवा इंजिनिअर्स शिक्षणासाठी बाहेर जायचे, मात्र आता देशातील श्रीमंत (HNI) आणि प्रभावशाली लोकही देश सोडून जात आहेत. २०१४ पासून सुमारे २३,००० भारतीय लक्षाधीशांनी देश सोडल्याची आकडेवारी मॉर्गन स्टॅनलेने दिली आहे. भारतातील महानगरांमधील प्रदूषित हवा, वाहतूक कोंडी आणि मूलभूत सोयी-सुविधांचा अभाव ही यामागची महत्त्वाची सामाजिक कारणे ठरत आहेत.
दुहेरी नागरिकत्वाचा अभाव: एक तांत्रिक अडचण
भारताचा कायदा दुहेरी नागरिकत्वास परवानगी देत नाही. नागरिकत्व कायदा १९५५ मधील कलम ९ नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व घेतले, तर त्याचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येते. अमेरिका, कॅनडा किंवा ब्रिटनमध्ये दीर्घकाळ राहणाऱ्या भारतीयांना तेथील मतदानाचा अधिकार, सामाजिक सुरक्षा आणि उच्च पदांवरील नोकऱ्या मिळवण्यासाठी तेथील पासपोर्ट घेणे अपरिहार्य ठरते. अशा स्थितीत भारताचे ‘ओसीआय’ कार्ड काही आर्थिक सवलती देत असले तरी राजकीय अधिकार देऊ शकत नाही.
कोरोनानंतर वाढलेला कल
२०२० मध्ये महामारीमुळे जगभरातील दूतावास आणि व्हिसा प्रक्रिया ठप्प झाली होती, त्यामुळे नागरिकत्व सोडणाऱ्यांची संख्या ८५,००० पर्यंत खाली आली होती. मात्र, २०२२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमा खुल्या झाल्यानंतर प्रलंबित अर्जांचा निपटारा वेगाने झाला आणि ही संख्या थेट २ लाखांच्या पार गेली. ही वाढ केवळ तात्पुरती नसून २०२३ आणि २०२४ मध्येही हाच वेग कायम राहिल्याने चिंतेत भर पडली आहे.
उत्पन्न आणि राहणीमानातील तफावत
भारतातील सर्वोच्च शिक्षण संस्थांमधून (IIT/IIM) पदवी घेतलेले अनेक तरुण आजही परदेशातील संधींना प्राधान्य देतात. भारतात मिळणारा कामाचा मोबदला आणि परदेशातील डॉलर किंवा पाउंडमधील उत्पन्न यात मोठी तफावत आहे. खर्च जास्त असला तरी, परदेशातील सार्वजनिक वाहतूक, मुलांचे शिक्षण आणि एकूण सुरक्षितता या गोष्टी भारतीयांना परदेशी नागरिकत्व स्वीकारण्यास प्रवृत्त करत आहेत. भारत सर्वाधिक परकीय चलन मिळवणारा देश असला तरी, आपल्या देशातील टॅलेंट देशातच रोखून धरण्यासाठी मोठ्या सुधारणांची गरज असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
