Repo Rate: केंद्रीय अर्थसंकल्पात 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा करत सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा आहे. त्यापाठोपाठ आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीने देखील रेपो रेटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला. तब्बल 5 वर्षानंतर रेपो रेटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मौद्रिक धोरण समितीच्या तीन दिवसीय बैठकीनंतर रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय बँकेचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो रेट 6.5% वरून 6.25% करण्याची घोषणा केली.
यापूर्वी फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आले होते. त्याआधी, वर्ष 2020 मध्ये कोविड महामारीदरम्यान व्याजदरात कपात करण्यात आली होती, पण नंतर हळूहळू व्याजदर वाढवत 6.5 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आले.
रेपो रेटमध्ये कपात जाहीर झाल्यानंतर सामान्य नागरिकांना गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या ईएमआयमध्ये दिलासा मिळू शकतो. सुलभ आणि स्वस्त कर्जामुळे लोकांच्या ईएमआयचा बोजा काही प्रमाणात कमी होईल
रेपो रेट कमी झाल्याने काय होणार?
रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यामुळे गृहकर्ज, कार कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जावरील व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांचा मासिक हप्ता (EMI) कमी होईल आणि त्यांची अधिक बचत होईल. याचा थेट फायदा रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही होईल, कारण घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना स्वस्त कर्ज मिळू शकते. तसेच, नवीन कर्ज घेणाऱ्या लोकांसाठीही कमी व्याजदर उपलब्ध होऊ शकतात, ज्यामुळे कर्ज घेणे अधिक परवडणारे ठरेल.
