Home / arthmitra / जीएसटीमध्ये आता 4 नव्हे तर फक्त 2 स्लॅब; मंत्रिगटाची मान्यता; वाचा काय होणार स्वस्त

जीएसटीमध्ये आता 4 नव्हे तर फक्त 2 स्लॅब; मंत्रिगटाची मान्यता; वाचा काय होणार स्वस्त

GST Slabs

GST Slabs: वस्तू आणि सेवा कर (GST Slabs) प्रणालीत एक मोठा आणि ऐतिहासिक बदल होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी परिषदेच्या मंत्र्यांच्या गटाने आता 4 ऐवजी फक्त 2 टॅक्स स्लॅब (Tax slabs) ठेवण्यावर सहमती दर्शवली आहे. याचा उद्देश करप्रणाली अधिक सोपी आणि सर्वसामान्यांसाठी कमी त्रासदायक बनवणे हा आहे.

बैठकीत मंत्र्यांच्या पॅनेलने केंद्राच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. आता 12% आणि 28% चे स्लॅब रद्द करून त्याऐवजी फक्त 5% आणि 18% असे दोन मुख्य स्लॅब असतील. या बदलामुळे जीएसटी 2.0 (GST 2.0) ची सुरुवात होईल, असे मानले जात आहे.

नवीन जीएसटी स्लॅब (GST Slabs)

सध्या जीएसटीचे दर 5%, 12%, 18% आणि 28% असे चार टप्प्यांमध्ये आहेत. नवीन प्रस्तावित रचनेनुसार:

  • ज्या वस्तू आणि सेवांवर पूर्वी 12% कर लागत होता, त्यापैकी 99% वस्तू आता 5% स्लॅबमध्ये येतील.
  • ज्या वस्तूंवर 28% कर लागत होता, त्यापैकी जवळपास 90% वस्तू 18% स्लॅबमध्ये येतील.

तंबाखू आणि काही ठराविक चैनीच्या वस्तूंसाठी40% कर कायम राहील. लक्झरी गाड्याही 40% टॅक्समध्ये आणण्याचा प्रस्ताव आहे.

बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील या मंत्रिगटाने या प्रस्तावावर विस्तृत चर्चा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी या बदलांमुळे सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल असे सांगितले आहे.

ग्राहकांना मोठा फायदा

या नवीन कररचनेमुळे सर्वसामान्यांसाठी रोजच्या वापरातील वस्तू स्वस्त होतील, अशी अपेक्षा आहे.

  • औषधे, पॅकेज्ड फूड, कपडे आणि पादत्राणे यांसारख्या वस्तूंचा समावेश आता 5% स्लॅबमध्ये होण्याची शक्यता आहे.
  • मोठी घरगुती उपकरणे (Household appliances) आणि टीव्ही यांसारख्या वस्तूंचा कर 28% वरून 18% वर येईल, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल.

विमा पॉलिसीवरील जीएसटीबाबतही चर्चा

मंत्रिगटाने आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी रद्द करण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा केली. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर विमा पॉलिसीधारकांना प्रीमियमवर जीएसटी भरावा लागणार नाही. यामुळे सरकारच्या महसुलात सुमारे 9,700 कोटी रुपयांची घट होईल, असा अंदाज आहे.

या शिफारशी आता जीएसटी परिषदेकडे (GST Council) पाठवल्या जातील आणि अंतिम निर्णय परिषदेच्या बैठकीत घेतला जाईल. जर हे बदल मंजूर झाले, तर 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासूनची ही सर्वात मोठी करसुधारणा असेल.


हे देखील वाचा –

Dream 11 ॲप कायमचे बंद होणार? ऑनलाइन गेमिंग विधेयकामुळे कोट्यावधीचा व्यवसाय धोक्यात, ‘या’ ॲप्सना मोठा फटका

Hero MotoCorp ची नवीन Glamour X 125 बाईक लाँच; किंमत 90 हजार रुपयांपेक्षा कमी

रेल्वे प्रवासासाठी आता ‘एअरपोर्ट’सारखे नियम; सामानाचे वजन तपासले जाणार; जाणून घ्या बदल