नवी दिल्ली- देशाच्या 79 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आज लाल किल्ल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण पार पडले. याप्रसंगी मोदी यांनी प्रथमच पूर्ण भगवा फेटा घालून देशवासीयांना संबोधित केले. त्यांनी दोन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या की, खासगी क्षेत्रात पहिली नोकरी करणार्‍या तरुण-तरुणींना सरकारकडून दरमहा 15 हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाईल. त्याचबरोबर महत्त्वाचे म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) रचनेत मोठी सुधारणा करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, दिवाळीत जनतेला ही मोठी भेट मिळणार असून त्यांच्यावरील कराचे संकट मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
जीएसटीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत बोलताना मोदी म्हणाले की, आम्ही सलग आठ वर्षे जीएसटी कमी करण्यासाठी काम केले आहे. आता यात सुधारणा करणार आहोत ज्यामुळे या दिवाळीत आपण खरेदी केलेल्या आणि दैनंदिन वापरल्या जाणार्‍या वस्तू खूप स्वस्त होतील. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
सन 2047 पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा निर्धार मोदी यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केला.2047 पर्यंत आपल्याला भारताला विकसित राष्ट्र बनवायचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवत आहोत. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एक टास्क फोर्स तयार करण्यात आला आहे,असे मोदींनी सांगितले.
अणुबॉम्बचा वापर करण्याची वारंवार धमकी देणार्‍या पाकिस्तानला मोदींनी नाव न घेता सज्जड इशारा दिला. शत्रू देश अणूबॉम्ब टाकण्याची धमकी देऊन ब्लॅकमेलिंग करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आम्ही हे कदापि सहन करणार नाही. दहशतवादी कृत्यांमध्ये सामील असणारे आणि दहशतवादाला खतपाणी घालणारे अशा दोघांनाही एकाच नजरेने पाहिले जाईल. त्यांच्याविरोधात सैन्य दलांना खुली सूट असेल. आजवर खूप सहन केले, यापुढे सहन करणार नाही,असे मोदी यांनी ठणकावून सांगितले.
सिंधू पाणीवाटप करारावरून थयथयाट करणार्‍या पाकिस्तानलाही मोदी यांनी इशारा दिला की, यापुढे रक्त आणि पाणी एकत्र पाहणार नाही. जोपर्यंत पाकिस्तानकडून भारताविरोधातील कुरापती थांबणार नाहीत तोपर्यंत सिंधू जलकरार स्थगितच ठेवला जाईल. वर्षानुवर्षे आपण आपल्या हिश्श्याचे पाणी पाकिस्तानला देत आलो आहोत. भारतात उगम पावणार्‍या नद्यांच्या पाण्यावर आपल्या शत्रू देशातील शेतकरी पिके घेत आहेत. दुसरीकडे आपल्या देशातील शेतकरी दुष्काळाचा सामना करत
आहेत. माझ्या देशातील जमीन तहानलेली आहे. सात दशकांपासून या एकतर्फी आणि अन्यायकारक सिंधू जलकराराने आमच्या वाट्याचे पाणी हिरावून नेले. परंतु भारत हे सर्व सहन करणार नाही.
आगामी दहा वर्षांत म्हणजेच सन 2035 पर्यंत देशातील सर्व महत्त्वाची स्थळे, सरकारी रुग्णालये, रेल्वे आणि धार्मिक स्थळांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने सुरक्षा कवच पुरवले जाईल. त्यासाठी भगवान श्रीकृष्णाकडून प्रेरणा घेऊन त्यांच्या सुदर्शन चक्राचे अनुकरण करण्याचे आम्ही ठरवले आहे. आम्ही लवकरच मिशन सुदर्शन चक्र सुरू करणार आहोत. हे सुदर्शन चक्र म्हणजे एक अत्यंत सक्षम अशी संरक्षण यंत्रणा असेल जी शत्रुचे हल्ले निकामी करण्याबरोबरच शत्रुवर वारदेखील करील,असे मोदी म्हणाले.
उद्योेन्मुख शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि शासकीय विभागांना मोदी यांनी मेड इन इंडिया जेट इंजिन बनवण्याचे आव्हान यावेळी केले. आपल्या मेड इन इंडिया फायटर जेट विमानासाठीचे इंजिनही आपणच बनवले पाहिजे, अशी इच्छा मोदी यांनी व्यक्त केली.
उद्योन्मुख शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि शासकीय विभागांना मोदी यांनी मेड इन इंडिया जेट इंजिन बनवण्याचे आव्हान यावेळी केले. आपल्या मेड इन इंडिया फायटर जेट विमानासाठीचे इंजिनही आपणच बनवले पाहिजे, अशी आशा मोदी यांनी व्यक्त केली.
चालू वर्षाच्या अखेरीस मेड इन इंडिया सेमी कंडक्टर चीप बाजारात उपलब्ध होतील असा दावाही मोदींनी केला. भारतात सेमी कंडक्टर चीप निर्मितीचा कारखाना सुरू करण्याचा विचार 50-60 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा झाला होता. मात्र ही योजना रखडली. आमच्या सरकारने युध्द पातळीवर सेमी कंडक्टर उद्योगावर काम सुरू केले आहे. सध्या सहा चीप प्रकल्पांची उभारणी प्रगतीपथावर आहे. तर आणखी चार प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, असेही मोदी यांनी सांगितले.
जीएसटी दर कमी करा! काँग्रेसची सततची मागणी
वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी प्रणाली सर्वात आधी काँग्रेसने आणली. देशात एकच कर योजना असावी हा त्यांचा हेतू होता. यानंतर सर्वांना एकच 18 टक्के जीएसटी लागू व्हावा हा काँग्रेसचा प्रस्ताव होता. दरम्यान केंद्रात मोदी सरकार आले. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी सर्व वस्तूंवर एकच 15.5 टक्के जीएसटी लागू करावा, असा सल्ला दिला. हा सल्ला मान्य झाला नाही. मोदींनी 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी लागू केला, पण त्यात एकच कर प्रणाली हा महत्त्वाचा उद्देशच ठेवला नाही. मोदी सरकारने 0.25 टक्के, 3 टक्के, 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के, 28 टक्के आणि 40 टक्के असे कराचे स्लॅब तयार केले. बहुतांश वस्तूंवर 18 आणि 28 टक्के जीएसटी लागू झाला. यामुळे जीएसटीचा एकच कराचा मूळ उद्देश तर साकारला नाहीच, पण भरमसाठ करामुळे व्यापार्‍यांचे कंबरडे मोडले. मोदी सरकारने निदान दोन कराचेच टप्पे ठेवावे, अशी विनंती काँग्रेसने सतत केली. जीएसटीचे अनेक स्लॅब ठेवल्याने जीएसटी चोरीही वाढली. या देशात कर भरणार्‍यांची संख्या कमी आहे. पण गरीब, मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत सर्वांनाच जीएसटीचा भार सोसावा लागतो. शाळेची पाठ्यपुस्तके, गणवेष यावरही जीएसटी आहे. मध्यमवर्ग व गरीबांना जीएसटी भरावा लागतो. यामुळे नाराजी पसरली होती. जीएसटीचे दर आणि स्लॅब दोन्ही कमी करावे, अशी मागणी काँग्रेस सातत्याने करीत आहे. अखेर दबावामुळे भाजपाने जीएसटीत सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे.
