राहुल गांधींना उत्तर! आयोगाची पत्रकार परिषद! मात्र संशय बळावला! नेते-मतदारांनाच जबाबदार धरले

नवी दिल्ली- लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सतत मतचोरीचा आरोप केल्याने निवडणूक आयोगाने आज अखेर या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली. मात्र या पत्रकार परिषदेमुळे मतदार यादी बिनचूक नाही हा संशय अधिकच वाढला. याचे कारण दुबार मतदान, अनेकवेळा तीच नावे, घर क्रमांक शून्य या बाबी असल्या तरी सखोल तपास होत नाही तोपर्यंत आम्ही ही नावे काढणार नाही. मतदारांनी, आमदारांनी अधिकृत फॉर्म भरून तक्रार केल्यावरच पडताळणी होईल. मतदाराची माहिती हवी असेल तर त्याला दिलेला एपिक नंबर टाकून तुम्ही माहिती घ्या, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्याने आयोग स्वतः नाव नोंदणी करताना काळजी घेत नाही हे स्पष्ट झाले. महाराष्ट्रात 40 लाख मतदार कसे वाढले? किंवा शेवटच्या तासात एकदम मतदान का झाले? यावर त्यांच्याकडे ठोस उत्तर नव्हते. गेली 20 वर्षे मतदार यादीची सखोल तपासणी (एसआयआर ) का झाली नाही, याचेही उत्तर ते देऊ शकले नाहीत.
दीड तास चाललेल्या या पत्रकार परिषदेला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि डॉ. सुखविंदर सिंग सिंधू आणि डॉ. विवेक जोशी हे दोन आयुक्त उपस्थित होते. ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, गेल्या दोन दशकांपासून म्हणजे गेली 20 वर्षे याद्यांमधील त्रुटी दूर करण्याची एसआयआर प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. त्यामुळे आता निवडणूक पूर्वी ती राबवण्याची गरज होती. त्यामुळे बिहारपासून आम्ही सुरुवात केली. मतचोरीसारख्या चुकीच्या शब्दाचा वापर केला जात आहे. पण जनतेला भ्रमित करण्याचा हा अयशस्वी प्रयत्न आहे. हा भारतीय संविधानाचा अपमान आहे. संविधानानुसार निवडणूक ही आयोगाची जबाबदारी आहे. परंतु आयोग हा फक्त 800 लोकांचा गट आहे. यात अनेक जिल्हाधिकारी, निवडणूक अधिकारी आणि पक्षांचा सहभाग आहे. प्रारूप मतदार यादी तयार झाल्यावर स्थानिक आमदार आणि मतदार ती यादी तपासून आक्षेप घेऊ शकतात. जो आमदार नाही तोही शपथपत्र देऊन आक्षेप घेऊ शकतो. या अर्जांची छाननी करून अंतिम यादी तयार होते. निवडणूक जाहीर झाल्यावर उमेदवारांना ही यादी दिली जाते. तेही आक्षेप नोंदवू शकतात. मतदानावेळी गैरमतदान होत आहे असे वाटले तर आक्षेप घेता येतो. मतमोजणी झाल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत न्यायालयात जाऊनही आक्षेप नोंदवता येतो. ही सर्व यंत्रणा असताना कोणत्याही पक्षाला मतदार यादीत आधी कोणतीही चूक आढळलेली नाही. महाराष्ट्रात जे कोर्टात गेले त्यांना पुरावा देता आला नाही. त्यामुळे आता आरोप करण्यामागील हेतू काय आहे, हे जनतेला समजते. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेत एक कोटींहून अधिक कर्मचारी, 10 लाखांहून अधिक बूथ पातळीचे एजंट, 20 लाखांहून अधिक मतदार एजंट काम करतात. ही एक विकेंद्रित प्रक्रिया आहे. इतक्या लोकांसमोर, इतक्या पारदर्शक प्रक्रियेत कोणीही मते चोरू
शकतो का?
ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, मतदार यादीचा दरवर्षी सखोल आढावा घेतला जात असे. परंतु वीस वर्षे असा सखोल आढावा घेण्यात आलेला नव्हता. एखाद्या मतदाराचे नाव गावात असेल आणि शहरातही असेल, तर ते आम्ही कापू शकत नाही. एसआयआर म्हणजे सखोल तपास झाला, तरच याचा शोध लागेल म्हणून बिहारमध्ये ही प्रक्रिया करीत आहोत. आम्ही हे घाईने केलेले नाही. निवडणुकीच्या आधी ते करायला हवे, यासाठी जुलै महिन्यात बिहार राज्यात निवडणुकीच्या आधी पडताळणी सुरू केली. पावसाळा असताना ही पडताळणी का केली, असा आम्हाला प्रश्न विचारला जातो. परंतु 2003 मध्येही जुलै महिन्यातच अशी पडताळणी झाली होती. एसआयआरची घाई का आहे? असा प्रश्न विचारणाऱ्यांना मी सांगेन की, लोकप्रतिनिधीत्व कायदा म्हणतो की, प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी तुम्हाला मतदार यादी दुरुस्त करावी लागेल. ही निवडणूक आयोगाची कायदेशीर जबाबदारी आहे.
मतदारयादीतील त्रुटी दूर करण्याच्या प्रक्रियेबाबत माहिती देताना ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, याबाबत तक्रार करणारा तक्रारदार त्या मतदारसंघाचा मतदार नसेल, तर निवडणूक नोंदणी नियम, नियम क्रमांक 20, उपकलम (3), उपकलम (ब) हा एकच पर्याय आहे. तुम्ही साक्षीदार म्हणून तुमची तक्रार दाखल करू शकता आणि तुम्हाला निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर आणि ज्या व्यक्तीविरुद्ध तुम्ही तक्रार केली आहे त्याच्यासमोर ती शपथ घ्यावी लागेल. परंतु नुसतेच आरोप करत असाल, तर ते राजकीय आहे. काहींचे घर क्रमांक शून्य आहे, यावरून आरोप करण्यात आले. मग आम्ही तिथे राहतो, असे सांगणारे पुढे आले. त्यांना ग्रामपंचायतीने घर क्रमांक दिला नव्हता. शहरात अनेक जण अनधिकृत घरात राहतात. त्यामुळे त्यांना घर क्रमांक नसतो. रस्त्यावर राहणाऱ्यांचा घर क्रमांक नसतो. त्यांचा घर क्रमांक शून्य असतो. असे शून्य क्रमांक असणारे 1,80,000 मतदार आहेत. मतदार होण्यासाठी पत्ता महत्त्वाचा नाही, तर नागरिकत्व आणि 18 वर्षांचे असणे महत्त्वाचे असते. एखादा नागरिक दोन ठिकाणी मतदान करत असेल, तर तो गुन्हा आहे. असा गुन्हा कुणी करत असेल, तर त्याचा पुरावा द्यावा लागतो. पुरावा दिल्याशिवाय एकाही मतदाराचे नाव मतदार यादीतून कमी केले
जाणार नाही. एसआयआरमधून वगळलेल्या 65 लाख मतदारांची यादी न्यायालयाने फटकारल्यानंतरच का दिली या प्रश्नावर ज्ञानेशकुमार म्हणाले की, 2019 मध्ये न्यायालयाने असा निकाल दिला होता की, या माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो. शिवाय मशीन रिडेबल माहितीत कुणीही फेरफार करू शकतो. त्यामुळेच या मतदारयादीतील मतदारांचे फोटो छोट्या
आकारात आहेत.
महाराष्ट्रातील निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला जात आहे. त्याबद्दल बोलताना ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, याची आधी तक्रार का केली नाही? निकाल लागल्यावर तक्रार का केली? कोर्टात पुरावा का दिला नाही? मतदानाच्या अखेरच्या तासात मतदार कसे वाढले, असा सवाल केला जात आहे. परंतु या बोलण्याला काही अर्थ नाही. सतत प्रश्न उपस्थित केल्याने खोट्याचे खरे होत नाही. जे बिनबुडाचे आरोप करत आहेत त्यांनी माफी मागावी.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या पत्रकार परिषदेवर टीका केली. ते म्हणाले की, आज निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेतली. ते पहिल्यांदा सूत्रांद्वारे नाही, तर थेट बोलले. पण राहुल गांधींनी उपस्थित केलेल्या कोणत्याही प्रश्नाला मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी नीट उत्तर दिले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 ऑगस्टच्या आदेशाचे निवडणूक आयोग पूर्ण पालन करणार का? घटनात्मकदृष्ट्या त्यांचे ते कर्तव्य आहे. देश वाट पाहत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राहुल गांधींना दिलेल्या धमक्यांबद्दल, फक्त एवढेच सांगायचे आहे की, राहुल यांनी आयोगाच्याच आकडेवारीतून समोर आलेली तथ्ये मांडली होती. निवडणूक आयोग केवळ त्याच्या अक्षमतेसाठीच नव्हे तर त्याच्या उघड पक्षपातीपणासाठीदेखील पूर्णपणे उघड पडला.
राज्य आयोगाची मतदार यादी
दुरुस्तीसाठी 8 दिवसांची मुदतवाढ
मुंबई – राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी मतदार यादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेला आठ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.
या मोहिमेंतर्गत दुहेरी नोंदणी, चुकीचा पत्ता, चुकीचा फोटो, अपात्र मतदारांची नावे, मृत व्यक्तींची नावे यादीतून हटवणे अशा त्रुटींच्या दुरुस्तीवर भर दिला जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, या कालावधीत फॉर्म क्रमांक 6, 7, 8 द्वारे ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज करता येतील. राज्यभरात एकाचवेळी 26 जिल्हा परिषद, 29 महानगरपालिका व इतर स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. यासंदर्भात राजकीय पक्षांनाही आवाहन केले आहे की, त्यांच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांमार्फत यादीतील त्रुटी शोधून दुरुस्तीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी.