नवी दिल्ली- राजधानी दिल्लीत भटक्या कुत्र्यांची दहशत वाढली, लहान मुलांचे चावे घेऊन त्यांचा जीव घेण्याचे प्रमाण वाढले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच या जीवघेण्या परिस्थितीची दखल घेत सुनावणी घेतली. खंडपीठाने निर्णय दिला की, दिल्ली आणि परिसरातील सर्व भटक्या कुत्र्यांना सात दिवसांत उचलून दूर शेल्टर होममध्ये ठेवा आणि त्यांना परत आणू नका. मात्र हा निर्णय येताच श्‍वानप्रेमींचा जीव तळमळला. या निर्णयाविरोधात ताबडतोब याचिका तर दाखल झालीच, पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला उच्च प्राधान्य देत एका दिवसात तीन सदस्य खंडपीठ दाखल केले आणि आज न्यायालय सुरू होताच त्यावर सुनावणीही झाली. न्यायालयाने सर्वांची बाजू ऐकून घेऊन निर्णय राखून ठेवला.
आज याप्रकरणावर सकाळीच सुनावणी झाली. न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता, न्या. एम. व्ही. अंजरिया यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. दिल्ली सरकारतर्फे अ‍ॅड. एस. जे. मेहता, अर्चना पाठक यांनी युक्‍तिवाद केला. श्‍वानप्रेमींतर्फे कपिल सिब्बल आणि ए. एम. सिंघवी हे दोन दिग्गज वकील हजर होते.
सरकारी वकील एस. जे. मेहता म्हणाले की, कुत्रा चावल्याने मुले मरत आहेत. दरवर्षी 37 लाख लोक यामुळे मरत आहेत. दिवसाला 10 हजार लोकांना कुत्रा चावतो. कुत्र्यांची नसबंदी केली तरी रेबीज होतो. त्यामुळे या कुत्र्यांना शेल्टर होमला हलविलेच पाहिजे. यावर अ‍ॅड. कपिल सिब्बल आणि ए. एम. सिंघवी म्हणाले की, कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये पाठविण्याचा निर्णय स्थगित करा. याचे कारण पालिकेने शेल्टर होम उभारलेलेच नाहीत. आताच कुत्र्यांना पकडणे सुरू झाले आहे. पण शेल्टर होम नसल्याने त्यांना कुठे नेऊन सोडत आहेत ते समजत नाही. शिवाय त्यांना शेल्टर होमला नेऊन परत आणायचे नाही हे अन्यायकारक आहे. त्यांना परत का आणायचे नाही? त्यांची नसबंदी व्यवस्थित केली तर त्यांची संख्या वाढणार नाही. याकडे लक्ष द्यायला हवे. आधी शेल्टर होम उभारणे गरजेचे आहे. कुत्रे चावतात हे वेदनादायक आहे, पण त्याने रेबिज रोग होतो असे नाही. 2022 पासून आता 2025 पर्यंत दिल्ली, गोवा, राजस्थान या राज्यांत रेबिजचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही. तेव्हा आमची विनंती आहे की, कुत्र्यांसाठी शेल्टर होम उभारून होईपर्यंत निकालाची अंमलबजावणी स्थगित करा. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवला आहे.
