नवी दिल्ली – तरुणांमध्ये परस्पर सहमतीने शारिरीक संबंध प्रस्थापित करण्याची सध्याची १८ वर्षे वयाची अट शिथिल करून ती १६ वर्षे करण्यात यावी, अशी मागणी एका प्रकरणात न्यायालयाच्या मित्र ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. त्यामुळे पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या कमी होऊ शकते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील युवकांनी परस्पर संमतीने संबंध ठेवण्याला बेकायदेशीर समजणे चुकीचे आहे. किशोरवयीनांमधील तरल संबंधही याद्वारे गुन्हा समजला जातो. हे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे. सहमती असलेल्या संबंधांना बळजबरी किंवा शोषण कसे काय समजता येईल? सहमतीचे वर्ष १६ वरुन १८ करण्यात आले होते. तेव्हा त्याचा कोणताही तुलनात्मक किंवा शास्त्रीय अभ्यास करण्यात आला नव्हता. न्यायमूर्ती वर्मा समितीनेही सहमतीचे वय १६ वर्षे करण्याची शिफारस केली होती. आजच्या काळातील मुलमुली किशोरवयीन काळातच तरुण होतात. ते स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ शकतात. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार किशोरांचे शारिरीक संबंध हे काही असामान्य नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०१७ पासून ते २०२१ या काळात १६ ते १८ वर्षे वयाच्या किशोरांविरोधात पॉक्सो कायद्यानुसार नोंद झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये १८० टक्के वाढ झाली आहे. यातील अनेक प्रकरणांमध्ये मुलीच्या इच्छेविरुद्ध तिचे आईवडीलच मुलाच्या विरोधात तक्रार करतात. आंतरजातीय व आंतरधर्मीय प्रकरणात हे गुन्हे अधिक नोंदवले जातात. त्यामुळे मुले घाबरुन लवकर लग्न करतात व पुन्हा कायद्याच्या कचाट्यात सापडतात. या कायद्यामध्ये नैसर्गिक वयानुरुप संबंध असेही जोडले गेले पाहिजे. या विषयांवरील आंतरराष्ट्रीय कायद्यांमध्ये व भारतीय कायद्यांमध्ये मोठा फरक आहे.
