CJI Sanjiv Khanna Facts | भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई (Justice BR Gavai) 14 मे रोजी पदभार स्वीकारणार आहेत. सध्या सरन्यायाधीश असलेले न्यायमूर्ती संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) यांनी त्यांची शिफारस कायदा मंत्रालयाकडे (Law Ministry) केली आहे.
न्यायमूर्ती गवई हे भारताचे 52वे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) असतील. त्यांचा कार्यकाळ 23 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसाठी निवृत्तीचे वय 65 वर्षे आहे.
न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्याविषयी महत्त्वाची माहिती
- अमरावतीत जन्म, कायद्याच्या प्रवासाला सुरुवात: न्यायमूर्ती गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी अमरावती येथे झाला. त्यांनी 1985 मध्ये कायदेक्षेत्रात (Legal Career) प्रवेश केला आणि माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम सुरू केले.
- स्वतंत्र वकिली आणि घटनात्मक कायद्यात विशेष कार्य: 1987 पासून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली सुरू केली. त्यांनी घटनात्मक आणि प्रशासकीय कायद्यात (Constitutional and Administrative Law) विशेष काम केले. त्यांनी नागपूर आणि अमरावती महापालिका, अमरावती विद्यापीठ, SICOM व DCVL या संस्थांचे प्रतिनिधित्व केले.
- सरकारी नेमणुका आणि जबाबदाऱ्या: ऑगस्ट 1992 मध्ये नागपूर खंडपीठात सहायक सरकारी वकील म्हणून नेमणूक झाली. पुढे 2000 मध्ये त्यांची सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता (Government Pleader and Public Prosecutor) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
- न्यायमूर्ती म्हणून कार्यकाळ: 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक, आणि 2005 मध्ये कायम न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती. त्यानंतर 24 मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) बढती मिळाली.
- ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये सहभाग:
– कलम 370 रद्दबातल प्रकरण (Article 370 Abrogation Verdict): जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयात सहभागी.
– इलेक्टोरल बाँड योजना (Electoral Bonds Scheme): राजकीय पक्षांना देणग्यांच्या गुप्ततेविरोधात निर्णय देणाऱ्या खंडपीठाचा भाग.
– चलनबंदी निर्णय (Demonetisation Verdict – 2016): ते ₹500 आणि ₹1000 च्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला समर्थन देणाऱ्या न्यायाधीशांपैकी एक आहेत.
