Chanda Kochhar: आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर (Chanda Kochhar) यांना व्हिडिओकॉन समूहाला (Videocon Loan Scam) 300 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्याच्या बदल्यात 64 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी अपिलीय न्यायाधिकरणाने दोषी ठरवले आहे. जारी केलेल्या आदेशात न्यायाधिकरणाने हा व्यवहार एक बदल्यात दुसरे असा स्पष्ट गैरप्रकार असल्याचे नमूद केले.
न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, व्हिडिओकॉनच्या एका कंपनीतून चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांच्या नियंत्रणाखालील कंपनीत 64 कोटी रुपये हस्तांतरित झाले. हा व्यवहार आयसीआयसीआय बँकेने 300 कोटींचे कर्ज मंजूर केल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात झाला. चंदा कोचर यांनी कर्ज मंजुरीच्या समितीत असताना त्यांच्या पती आणि कर्जदार यांच्यातील व्यावसायिक संबंध उघड न केल्याने बँकेच्या हितसंबंधांच्या नियमांचे उल्लंघन झाले.
“हा व्यवहार मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार स्पष्ट गैरप्रकार आहे. पुरावे आणि कागदपत्रांनी याला पाठिंबा दिला आहे,” असे न्यायाधिकरणाने म्हटले.
दीपक कोचर यांच्या न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीत व्हिडिओकॉनच्या एसईपीएल कंपनीतून पैसे वळवण्यात आले, ज्याचे खरे नियंत्रण दीपक कोचर यांच्याकडे होते.
बँकेच्या धोरणांचे उल्लंघन
न्यायाधिकरणाने नमूद केले की, चंदा कोचर यांनी बँकेच्या अंतर्गत धोरणांचे उल्लंघन केले. कर्ज मंजुरीदरम्यान त्यांनी हितसंबंधांचा संघर्ष उघड न केल्याने बँकेच्या नैतिक आचरणाच्या नियमांचा भंग झाला. या प्रकरणात अधिकाराचा गंभीर गैरवापर झाल्याचेही न्यायाधिकरणाने ठासून सांगितले.
नोव्हेंबर 2020 मध्ये न्यायनिर्णयक प्राधिकरणाने चंदा कोचर आणि त्यांच्या साथीदारांच्या मालमत्ता सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर अपिलीय न्यायाधिकरणाने कठोर टीका केली. “न्यायनिर्णयक प्राधिकरणाने महत्त्वाच्या तथ्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि चुकीचे निष्कर्ष काढले,” असे न्यायाधिकरणाने म्हटले. अंमलबजावणी संचालनालयाने कागदपत्री पुरावे आणि व्यवहारांचा स्पष्ट कालक्रम सादर केल्याने मालमत्ता संलग्नीचा निर्णय योग्य ठरला.
