CJI Gavai on Indian Constitution | भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी भारतीय संविधानाचा गेल्या 75 वर्षांत सामाजिक-आर्थिक न्याय साध्य करण्याचा प्रवास मोठ्या महत्त्वाकांक्षेचा आणि यशस्वी असल्याचे सांगितले. मिलान येथे “सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करण्यात संविधानाची भूमिका” या विषयावर बोलताना त्यांनी विविध मुद्यांवर भाष्य केले.
संविधानाने जमीन आणि कृषी सुधारणांनी सरंजामशाही रचना मोडून काढण्यात, उच्चवर्णीय वर्चस्व तोडण्यात आणि भूमिहीनांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे नमूद केले. तसेच, असमानता दूर होत नाही तोपर्यंत कोणताही देश लोकशाहीवादी असू शकत नाही, असे परखड मत देखील त्यांनी व्यक्त केले.
संविधान आणि सामाजिक बदल
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “संरचनात्मक असमानतांना आव्हान न देता कोणताही देश खऱ्या अर्थाने पुरोगामी किंवा लोकशाहीवादी असू शकत नाही.” सामाजिक-आर्थिक न्याय ही स्थिरता, सामाजिक एकोपा आणि शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. शिक्षणातील सकारात्मक कृती धोरणांनी ऐतिहासिक अन्याय दूर करून अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व मिळवून दिले आहे.
“संविधानाच्या समावेशक दृष्टिकोनामुळेच मी, एका वंचित पार्श्वभूमीतून आलेला व्यक्ती, आज सरन्यायाधीश म्हणून उभा आहे,” असे त्यांनी यावेळी बोलताना अभिमानाने सांगितले.
संविधानाने सामाजिक बदलाचे साधन, सक्षमीकरणाची शक्ती आणि दुर्बलांचे संरक्षक म्हणून कायद्याची दिशा दिली आहे, असे गवई यांनी नमूद केले. संविधान 1950 मध्ये स्वीकारले गेले तेव्हा ते केवळ शासनाचा दस्तऐवज नव्हता, तर वसाहतवादी दडपशाही, दारिद्र्य आणि असमानतेतून बाहेर पडणाऱ्या देशासाठी आशेचा किरण होते. समानता आणि स्वातंत्र्य ही संविधानाची मूळ तत्त्वे आहेत,असे ते म्हणाले.
केशवानंद भारती खटला
1973 मधील केशवानंद भारती खटल्याचा उल्लेख करताना गवई यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत मांडला, ज्याने संसदेच्या दुरुस्ती अधिकारांना मर्यादा घातली. यामुळे संविधानाचे लोकशाही आणि समानतेचे आदर्श कायम राहिले.
