Justice Bhushan Gavai | निवृत्तीनंतर कोणतेही पद स्वीकारणार नसल्याची भूमिका न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई (Justice Bhushan Ramkrishna Gavai) यांनी मांडली आहे. तसेच, संविधान हे सर्वोच्च असल्याचेही ते म्हणाले. गवई हे लवकरच सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्विकारणार आहेत.
न्यायमूर्ती गवई यांनी त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना विविध विषयांवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ला ते संविधानापर्यंत अनेक गोष्टींवर मत व्यक्त केले आहे.
“जेव्हा देश संकटात असतो, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय अलिप्त राहू शकत नाही. आम्ही देखील राष्ट्राचा भाग आहोत,” असे ते पहलगाम हल्ल्याविषयी बोलताना म्हणाले. त्यांनी प्रलंबित खटल्यांपासून न्यायालयातील रिक्त जागा, सामान्य नागरिकांसह राजकारण्यांना भेटणारे न्यायाधीश आणि न्यायपालिकेविरुद्धच्या विधानांपर्यंतच्या अनेक विषयांवर भाष्य केले.
राजकारण्यांच्या आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड (Jagdeep Dhankhar) यांच्या संसदेच्या श्रेष्ठतेच्या विधानांबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते म्हणाले, “संविधान सर्वोच्च आहे. केशवानंद भारती प्रकरणात १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले आहे.” राज्यपालांच्या पदांसारख्या निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांनी राजकीय पदे स्वीकारण्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, “माझी कोणतीही राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाही… मी निवृत्तीनंतर कोणतीही पदे स्वीकारणार नाही.”
जेव्हा माजी सरन्यायाधीशांनी राज्यपालपद स्वीकारल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला, तेव्हा ते म्हणाले, “मी इतरांच्या वतीने बोलू शकत नाही. माजी सरन्यायाधीशांसाठी राज्यपाल हे पद प्रोटोकॉलमध्ये सरन्यायाधीशांच्या पदापेक्षा कमी आहे.
न्यायाधीश इतरांना भेटण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, “न्यायाधीश म्हणून तुम्ही आयव्हरी टॉवर्समध्ये (Ivory Towers) राहत नाही आणि जोपर्यंत तुम्ही वेगवेगळ्या स्तरांतील लोकांना भेटत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला त्यांच्या समस्या समजणार नाहीत.”
न्यायाधीश हे देखील देशाचे नागरिक आहेत आणि गंभीर घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी सरन्यायाधीश खन्ना यांच्याशी सल्लामसलत केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त करण्यासाठी निवेदन जारी करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी पूर्ण न्यायालयाची बैठक बोलावली, असे ते पहलगाम हल्ल्याविषयी बोलताना म्हणाले. “शेवटी, आम्ही देखील देशाचे जबाबदार नागरिक आहोत आणि अशा घटनांमुळे आम्हालाही त्रास होतो… आम्ही नागरिक म्हणूनही चिंतित आहोत. जेव्हा संपूर्ण देश शोक करत असतो, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय अलिप्त राहू शकत नाही,” असे ते म्हणाले.
न्यायाधीशांनी मालमत्तेची घोषणा करण्याच्या मुद्द्यावर, न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३३ न्यायाधीशांपैकी २१ जणांनी आतापर्यंत त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सार्वजनिक केला आहे.
न्यायपालिकेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांचे अपुरे प्रतिनिधित्व या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, घटनात्मक पदांवर नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण असू शकत नाही. मात्र, उच्च न्यायपालिकेत समाजातील विविध घटकांच्या योग्य प्रतिनिधित्वाबाबत संबंधित लोकांनी जागरूक राहावे, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, यापूर्वी १६ एप्रिल रोजी सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती गवई यांचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून नाव केंद्राला सुचवले होते. नंतर २९ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती मुर्मू यांनी त्यांची पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आणि ते १४ मे रोजी पदभार स्वीकारतील.
२४ नोव्हेंबर १९६० रोजी अमरावती येथे जन्मलेले न्यायमूर्ती गवई १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले. १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. त्यांनी १६ मार्च १९८५ रोजी वकिली सुरू केली आणि ते नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी वकील होते.
