Uniform Civil Code | कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला ‘समान नागरी कायदा’ (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे. मुस्लिम महिलेच्या मालमत्तेसंबंधी वादावर निकाल देताना न्यायमूर्ती हंचटे संजीवकुमार यांनी हा स्पष्ट सल्ला दिला.
न्यायमूर्ती संजीवकुमार म्हणाले की, भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 44 नुसार समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास संविधानाच्या उद्देशिकेतील (Preamble) न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता यांसारख्या मूल्यांची पूर्तता होईल. “हा कायदा लागू झाल्यास महिलांना न्याय मिळेल, सर्व नागरिकांना समान दर्जा व संधी प्राप्त होईल, आणि भारतात जात-धर्म भेदभाव न करता महिला सन्मानाने जगू शकतील,” असे त्यांनी नमूद केले.
न्यायमूर्ती हंचटे संजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एका मृत मुस्लिम महिला शाहनाज बेगम यांच्या भाऊ-बहिणी आणि पती यांच्यातील मालमत्तेच्या वादाशी संबंधित दिवाणी अपीलावर निर्णय देताना ही शिफारस केली. न्यायालयाने म्हटले, “देशाला वैयक्तिक कायदे आणि धर्माच्या संबंधात समान नागरी कायद्याची आवश्यकता आहे, तरच भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 14 चा उद्देश प्राप्त होईल.”
हा वाद मृत शाहनाज बेगम यांच्या पती, बहीण आणि भावांदरम्यान मालमत्तेच्या हक्कावरून निर्माण झाला होता. पतीने असा दावा केला होता की, त्यांनी पत्नीच्या प्रेमापोटी तिच्या नावावर मालमत्ता खरेदी केली होती, त्यामुळे तिच्या भावंडांना हक्क नाही. न्यायालयाने मात्र मुस्लिम वारसा कायद्यानुसार निकाल दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हिंदू कायद्यानुसार मुलगी आणि पत्नीला समान अधिकार मिळतात, परंतु मुस्लिम कायद्यात अजूनही समानतेचा अभाव आहे. त्यामुळे ‘समान नागरी कायदा’ ही काळाची गरज असल्याचे मत नोंदवण्यात आले.
न्यायमूर्तींनी संविधान सभेत झालेल्या चर्चांचा उल्लेख करताना सांगितले की, काही सदस्यांनी समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीस पाठिंबा दिला होता. “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही या कायद्याच्या बाजूने ठाम युक्तिवाद केला होता,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात न्यायालयाने मृत महिलेच्या दोन भावांना प्रत्येकी 1/10 वा हिस्सा आणि बहिणीला 1/20 वा हिस्सा देण्याचा निर्णय दिला, तर पतीला 3/4 हिस्सा मिळेल. तसेच, न्यायालयाने निबंधकांना निर्देश दिला आहे की, या निकालाची प्रत भारत सरकार आणि कर्नाटक सरकारच्या प्रधान विधी सचिवांना पाठवावी, जेणेकरून संविधानाच्या अनुच्छेद 44 ची अंमलबजावणी शक्य होईल.
