न्यायालयाचा ट्रम्प प्रशासनाला झटका, हार्वर्डला परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास मनाई करणारा निर्णय रद्द

Donald Trump

Harvard University | प्रतिष्ठित हार्वर्ड विद्यापीठाला परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास ट्रम्प प्रशासनाकडून मनाई करण्यात आली होती. ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठाला परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास अपात्र ठरवले होते. मात्र, आता ट्रम्प यांच्या हा निर्णय अमेरिकेतील न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

अमेरिकेतील बोस्टन फेडरल कोर्टाने डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या धोरणांना मोठा झटका देत हार्वर्ड विद्यापीठास (Harvard University) परदेशी विद्यार्थ्यांची नोंदणी थांबवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. ट्रम्प प्रशासनाने शैक्षणिक धोरणांमध्ये बदल घडवण्याच्या हेतूने ही कारवाई केली होती.

हार्वर्डने दाखल केलेल्या तक्रारीत अमेरिकन राज्यघटनेच्या आणि फेडरल कायद्यांच्या स्पष्ट उल्लंघनाचा आरोप करताना, या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या सुमारे 7,000 व्हिसाधारक विद्यार्थ्यांवर तात्काळ आणि गंभीर परिणाम होत असल्याचे नमूद केले होते.

“सरकारने एका आदेशाने हार्वर्डच्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी एक चतुर्थांश आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे भविष्य संकटात टाकले. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांशिवाय हार्वर्ड, हार्वर्ड नाही.”, असे 389 वर्षे जुन्या हार्वर्ड विद्यापीठाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणात न्यायाधीश एलिसन बरोज यांनी तात्पुरता प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे. या आदेशाद्वारे ट्रम्प प्रशासनाचा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आलेला निर्णय ऱोखण्यात आला आहे.

तसेच, हार्वर्डने यापूर्वीच 3 अब्ज डॉलर्सच्या फेडरल अनुदानासाठी खटला दाखल केला होता. तसेच, विल्मरहेल आणि सस्मन गॉडफ्रे या कायदा संस्थांनीही हार्वर्डच्या बाजूने पावले उचलली आहेत.

याआधी, ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाच्या (Harvard University) आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या अधिकारावर बंदी घालत धक्का दिला होता. होमलँड सिक्युरिटी विभागाने तपास सुरू असल्याचे कारण देत विद्यापीठाला नोंदणी थांबवण्याचे आदेश दिले. विभागाच्या सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी या संदर्भात विद्यापीठाला अधिकृत पत्र पाठवले होते.

होमलँड सिक्युरिटी विभागाने स्पष्ट केले होते की, हार्वर्डने आगामी शैक्षणिक वर्षापूर्वी आवश्यक कागदपत्रे 72 तासांच्या आत सादर न केल्यास, त्यांचे ‘विद्यार्थी आणि विनिमय अभ्यागत कार्यक्रम’ प्रमाणन निलंबित केले जाईल. यामुळे सध्या शिक्षण घेत असलेले अनेक विद्यार्थी इतर संस्थांमध्ये स्थलांतर करण्यास किंवा कायदेशीर स्थिती गमावण्यास भाग पडतील.

विद्यापीठाच्या माहितीनुसार, 2024-25 या वर्षात सुमारे 6,800 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी हार्वर्डमध्ये शिकत असून ही एकूण संख्येच्या 27% आहेत. यामध्ये भारतातील 788 विद्यार्थी सध्या हार्वर्डमध्ये शिक्षण घेत आहेत.