Delhi Vehicle Policy | दिल्ली सरकारने 10 वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल आणि 15 वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच, या वाहनांना इंधन न देण्याचा व अशा जुन्या वाहनांना जप्त करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. मात्र, नागरिकांनी या धोरणावर संताप व्यक्त केल्यानंतर आता यात बदल करण्यात आला आहे.
आता दिल्लीत जुन्या वाहनांना जप्त केले जाणार नाही. पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा यांनी सांगितले की, सरकार पर्यावरण संरक्षण आणि नागरिकांच्या हितांचा समतोल राखण्यासाठी नवीन प्रणाली आणण्याचा विचार करत आहे. आम्ही दिल्लीच्या पर्यावरणाला हानी होऊ देणार नाही, पण नागरिकांची वाहने जप्त करणारही नाही,” असे सिरसा यांनी स्पष्ट केले.
सिरसा यांनी ‘कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट’ला (CAQM) पत्र लिहून निर्देश क्रमांक 89 ची अंमलबजावणी थांबवण्याची मागणी केली होती. “ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) प्रणाली एनसीआरमध्ये पूर्णपणे लागू होईपर्यंत बंदी थांबवावी,” असे पत्रात नमूद आहे.
तांत्रिक आणि व्यावहारिक अडचणी
सिरसा यांनी ANPR प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी, कॅमेऱ्यांची अयोग्य जागा आणि शेजारच्या एनसीआर राज्यांमधील डेटाबेस एकत्रीकरणाच्या अभावावर बोट ठेवले. “शेजारील राज्यांमध्ये ANPR प्रणाली नाही, त्यामुळे एकसमान अंमलबजावणी अशक्य आहे,” असे ते म्हणाले. जलमंत्री प्रवेश वर्मा यांनीही नियमाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले, “वाहनांच्या वयाऐवजी प्रदूषणाच्या स्थितीवर बंदी घालावी.” त्यांनी गुरुग्राम आणि नोएडामध्ये नियम लागू नसल्याचेही नमूद केले.
पेट्रोल पंप डीलर्सची याचिका
दिल्ली उच्च न्यायालयात दिल्ली पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने ELV नियमाच्या अंमलबजावणीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, पेट्रोल पंप मालकांना नियम लागू करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही आणि नकळत उल्लंघनासाठी दंड ठोठावला जात आहे. “प्रदूषण कमी करण्यास आम्ही पाठिंबा देतो, पण अंमलबजावणी ही सरकारी यंत्रणांची जबाबदारी आहे,” असे वकील आनंद वर्मा यांनी सांगितले.
2018 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, दिल्लीत 10 वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल आणि 15 वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांवर बंदी आहे. तसेच, 2014 च्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) आदेशानुसार, 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना सार्वजनिक ठिकाणी पार्किंगला मनाई आहे. मात्र, या नियमांमुळे वाहन मालक आणि पेट्रोल पंप डीलर्स यांच्यात असंतोष वाढला आहे.
