हार्वर्ड विद्यापीठाला धडा शिकवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मोठं पाऊल! अब्जावधींचे अनुदान गोठवले

Trump administration freezes Harvard's funding

Trump administration freezes Harvard’s funding | प्रतिष्ठित हार्वर्ड विद्यापीठाने (Harvard University) कॅम्पसमधील (campus protests) प्रचंड निदर्शनांवर नियंत्रण आणण्याच्या मागणीला नकार दिल्यानंतर, अमेरिकेचेराष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या प्रशासनाने विद्यापीठावर मोठी कारवाई केली आहे. प्रशासनाने विद्यापीठाला मिळणारे 2.2 अब्ज डॉलरचे (federal funding) संघीय अनुदान गोठवले असून, याशिवाय $60 मिलियनच्या संशोधन करारांना देखील स्थगिती दिली आहे.

हार्वर्डला पाठवण्यात आलेल्या पत्रात ट्रम्प प्रशासनाने अनेक मागण्या केल्या होत्या. त्यामध्ये गुणवत्ता आधारित प्रवेश प्रक्रिया, विविधतेसंदर्भात अंतर्गत ऑडिट, आणि प्रो-पॅलेस्टिनी आंदोलकांवरील कारवाई यांचा समावेश होता. प्रशासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या की, जे विद्यार्थी गट बेकायदेशीर हिंसा किंवा गुन्हेगारी कृत्यांना उत्तेजन देतात, त्यांना हार्वर्डकडून कोणताही निधी किंवा मान्यता मिळू नये.

शैक्षणिक संस्था यहूदींविरुद्धचा द्वेष रोखण्यात अपयशी ठरत आहे. कॅम्पसमध्ये ज्यू विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांविरुद्ध भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप ट्रम्प प्रशासनाने केला होता.

विद्यापीठाचे अध्यक्ष अॅलन गर्बर (Alan Garber) यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या पत्रावर तीव्र प्रतिक्रिया देत म्हटले की, “कोणत्याही सरकारने – कोणत्याही पक्षाचे असो – खाजगी विद्यापीठांनी काय शिकवावे, कोणाला प्रवेश द्यावा, हे ठरवू नये.” त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, सरकारच्या अशा मागण्या पहिल्या दुरुस्तीच्या अधिकारांचे आणिसंविधानाचे उल्लंघन करतात.

हार्वर्डसह, पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठ (University of Pennsylvania), ब्राउन (Brown University), आणि प्रिन्सटन (Princeton University) यांच्यावरही ट्रम्प प्रशासनाने निधी थांबवण्याची कारवाई केली आहे. कोलंबिया विद्यापीठाला (Columbia University) देखील याच पद्धतीचे पत्र पाठवण्यात आले होते, ज्यामुळे तिथे धोरणात्मक बदल घडवून आणले गेले.

दरम्यान, गेल्या आठवड्यात केंब्रिजमधील (Cambridge) विद्यार्थ्यांनी आणि प्राध्यापकांनी निदर्शने केली होती. शुक्रवारी, अमेरिकन असोसिएशन ऑफ युनिव्हर्सिटी प्रोफेसर्सने (AAUP) न्यायालयात खटला दाखल केला. ट्रम्प प्रशासनाने संघीय निधी थांबवण्यापूर्वी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पाळली नाही, असा आरोप केला जात आहे. विरोधकांनी हा प्रयत्न “राजकीय दडपशाहीखाली शैक्षणिक स्वातंत्र्याला बाधा” असा ठपका ठेवला आहे.