IMF slaps 11 new conditions on Pakistan | पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला व त्यानंतर भारताने पाकस्थित दहशतवादी तळं उद्धवस्त केल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढला आहे. यातच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (International Monetary Fund) पाकिस्तानला कर्ज देण्याची घोषणा केली होती. यावरून भारताने विरोध दर्शवत नाराजी देखील व्यक्त केली होती. मात्र, आता आयएमएफने पाकिस्तानला पुढील कर्ज हप्ता मिळण्यासाठी आणखी 11 नवीन अटी घातल्या आहेत.
आयएमएफने पाकिस्तानवर कर्जासाठी आतापर्यंत 50 च्या वर अटी घातल्या आहेत. रिपोर्टनुसार, IMF आणि जागतिक बँकेने (World Bank) भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाला आर्थिक, बाह्य आणि धोरणात्मक सुधारणाउद्दिष्टांसाठी धोका असल्याचे म्हटले आहे.
या नव्या अटींमध्ये 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला संसदेची मंजुरी घेणे, वीज बिलांवर कर्जसेवा अधिभार लावणे आणि तीन वर्षांपेक्षा जुन्या वापरलेल्या गाड्यांच्या आयातीवरील निर्बंध उठवण्याचा समावेश आहे.
IMF च्या कर्मचाऱ्यांच्या स्तरावरील प्रसिद्ध अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, “जर भारत-पाकिस्तान तणाव टिकून राहिला किंवा वाढला, तर IMF कार्यक्रमाचे वित्तीय व सुधारणा उद्दिष्ट धोक्यात येऊ शकतात.”
या इशाऱ्याचा संदर्भ 7 मे रोजी भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) अंतर्गत केलेल्या अचूक हल्ल्यांशी आहे. हे हल्ले पाहलगाम (Pahalgam terror attack) दहशतवादी घटनेनंतर करण्यात आले होते, ज्यामध्ये 26 जणांचा मृत्यू झाला होता. पाकिस्तानने प्रत्युत्तरादाखल ड्रोन व क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचे प्रयत्न केले, त्यानंतर 10 मे रोजी दोन्ही बाजूंनी तात्पुरत्या शस्त्रसंधीला मान्यता दिली.
IMF च्या अहवालानुसार, पाकिस्तानने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 2.414 ट्रिलियन रुपयांचे संरक्षण खर्च भाकीत केले आहे. मात्र अलीकडील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा खर्च प्रत्यक्षात 2.5 ट्रिलियन रुपयांहून अधिक, म्हणजेच 18% वाढलेला आहे.
नवीन सुधारणा अटी खालीलप्रमाणे:
- जून 2025 पर्यंत संसदेमार्फत 2026 चा अर्थसंकल्प मंजूर करणे.
- राज्यांनी कृषी उत्पन्न करासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि अंमलबजावणी यंत्रणा सुरू करणे.
- IMF च्या निदान मूल्यांकनावर आधारित प्रशासकीय कृती योजना प्रसिद्ध करणे.
ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाच्या 4 अटी:
- 1 जुलै 2025 पर्यंत वार्षिक वीज दर पुनर्मूल्यांकन अधिसूचना जारी करणे.
- 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत अर्धवार्षिक गॅस दर समायोजन (लागू करणे.
- मे 2025 अखेरपर्यंत कॅप्टिव्ह पॉवर लेव्ही अध्यादेशाला कायदेशीर दर्जा देणे.
- जून अखेरपर्यंत कर्जसेवा अधिभाराची 3.21 रुपये प्रति युनिट मर्यादा हटवणे.
जागतिक बँक आणि IMF चा ठाम आरोप आहे की, पाकिस्तानच्या ऊर्जा धोरणातील दोष आणि प्रशासनातील त्रुटीमुळेच सतत फिरणाऱ्या कर्जाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. तसेच, पाकिस्तान सरकारने 2025 पर्यंत Special Technology Zones व industrial parks साठी देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहन योजनांमध्ये टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याचे रोडमॅप सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
वापरलेल्या गाड्यांवरील निर्बंध हटवण्याची IMF ची अट: सध्या पाकिस्तानमध्ये फक्त 3 वर्षे जुन्या गाड्यांच्या आयातीला परवानगी आहे. IMF ने ही मर्यादा वाढवून 5 वर्षे करण्यासाठी कायदेशीर बदलांची मागणी केली आहे.
