Income Tax Bill 2025 Withdrawn Reason: काही महिन्यांपूर्वी लोकसभेत सादर करण्यात आलेले आयकर विधेयक 2025 (Income Tax Bill 2025) सरकारकडून औपचारिकपणे मागे (Income Tax Bill 2025 Withdrawn Reason) घेण्यात आले आहे. या विधेयकाची नवीन आवृत्ती लवकरच संसदेत सादर केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
भाजपा खासदार बैजयंत जय पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने केलेल्या शिफारशींचा समावेश करून हे नवीन विधेयक सोमवारी संसदेत मांडले जाईल.
एकापेक्षा जास्त विधेयकांच्या आवृत्त्यांमुळे निर्माण होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी. तसेच, सर्व नवीन बदलांसह एक स्पष्ट वविधेयक सादर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन कायद्यामुळे काय बदलणार?
या विधेयकाची समीक्षा करणाऱ्या संसदीय निवड समितीचे प्रमुख पांडा यांनी सांगितले की, नवीन कायदा मंजूर झाल्यावर, भारताची अनेक दशके जुनी कर रचना सोपी होईल. यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत कमी होईल आणि सामान्य करदाते व एमएसएमई (MSMEs) यांना अनावश्यक वादांपासून दिलासा मिळेल.
पांडा यांनी सांगितले की, “सध्याचा आयकर कायदा, 1961 (Income Tax Act 1961) मध्ये 4,000 पेक्षा जास्त सुधारणा झाल्या आहेत आणि त्यात 5 लाखाहून अधिक शब्द आहेत. त्यामुळे तो खूप गुंतागुंतीचा झाला आहे. नवीन विधेयक हे 50 टक्क्यांनी सोपे करेल, ज्यामुळे सामान्य करदात्यांना तो वाचणे आणि समजणे खूप सोपे होईल.”
ते पुढे म्हणाले की, या सरलीकरणामुळे छोटे व्यापारी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) सर्वात जास्त फायदा होईल, कारण त्यांच्याकडे अनेकदा गुंतागुंतीच्या कर प्रणालीचा सामना करण्यासाठी पुरेसे कायदेशीर आणि आर्थिक ज्ञान नसते.
नवीन उपाययोजनांमुळे प्रत्यक्ष कर प्रणाली अधिक न्याय्य आणि संतुलित होईल, ज्यामुळे देशातील कामगार आणि मध्यमवर्गावर कोणताही अतिरिक्त कर भार पडणार नाही.
मध्यमवर्गीयांना मोठा फायदा
नवीन कर रचनेमुळे सर्व करदात्यांना फायदा होईल, विशेषतः मध्यमवर्गाचे कर मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. सरकारनुसार, यामुळे लोकांच्या हातात जास्त पैसे राहतील, ज्यामुळे घरगुती उपभोग, बचत आणि गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल.
नवीन वित्त कायदा 2025 नुसार, नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) अंतर्गत कलम 115 BAC नुसार कर भरणाऱ्यांसाठी, कलम 87A अंतर्गत कर सवलत मिळवण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा 7 लाख रुपयांवरून वाढवून 12 लाख रुपये करण्यात आली आहे. तसेच, कमाल सवलतीची रक्कम 25,000 रुपयांवरून 60,000 रुपये करण्यात आली आहे. नवीन आयकर विधेयक सामान्य नागरिक आणि छोट्या व्यवसायांसाठी कर भरणे अधिक सोपे करेल.
