IndiGo Told To Stop Lease Of Turkish Aircraft | ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) दरम्यान तुर्कीने पाकिस्तानलादिलेल्या पाठिंब्यानंतर केंद्र सरकारने निर्णायक पावले उचलली आहेत. सरकारने इंडिगो एअरलाइनला तुर्की एअरलाइन्ससोबतचा विमान भाडेपट्टा करार येत्या 31 ऑगस्ट 2025 पर्यंत पूर्णतः संपवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही मुदत एकवेळची असून, त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
सरकारने यापूर्वी दिल्लीसह भारतातील नऊ प्रमुख विमानतळांवर सेवा देणाऱ्या तुर्कीशी संबंधित सेलेबी एव्हिएशन (Celebi Aviation) या कंपनीची सुरक्षा मंजुरी 15 मे रोजी रद्द केली होती. काही आठवड्यांतच इंडिगो-तुर्की करारावरही कारवाई करण्यात आली आहे.
इंडिगो सध्या तुर्की एअरलाइन्सकडून भाड्याने घेतलेल्या दोन बोईंग 777 विमानांचे संचालन करत आहे. यासाठी 31 मेपर्यंत परवानगी होती, पण कंपनीने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र, मंत्रालयाने ती फेटाळून केवळ तीन महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ दिली आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत हा करार समाप्त करावा लागेल, अशी स्पष्ट अट घालण्यात आली आहे.
मंत्रालयाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, “इंडिगोने हमी दिली आहे की ही मुदत अंतिम असेल आणि पुढील मुदतवाढ मागितली जाणार नाही.” या डॅम्प-लीज्ड विमानांचा उपयोग तात्पुरता थांबवता येईल, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे.
इंडिगोचा तुर्की एअरलाइन्ससोबत कोडशेअर करार देखील आहे. गेल्या आठवड्यात इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स (Pieter Elbers) यांनी सांगितले की, “आम्ही भारतातील नियमांनुसार काम करत आहोत. सरकारने जर नियम बदलले, तर आम्ही त्याचे पालन करू.”
त्यांनी यावर अधिक स्पष्टता देताना म्हटले होते, “आमच्याकडे 400 हून अधिक विमाने आहेत, त्यात केवळ दोन विमाने तुर्की एअरलाइन्सकडून भाड्याने घेतली आहेत. आमचा उद्देश प्रवाशांना सेवा देणे आणि सरकारच्या नियमांचे पालन करणे हा आहे. ग्राहकांचा विश्वास आणि त्यांची प्रवासयोजना आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे.”
सेलेबीवर बंदी आणि सुरक्षेचा प्रश्न
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ (Murlidhar Mohol) यांनी स्पष्ट सांगितले होते की, “तुर्कीने पाकिस्तानला खुलेआम पाठिंबा दिला आहे आणि त्यामुळे ही बाब राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे.” याच पार्श्वभूमीवर सेलेबी एव्हिएशनला देशातील सेवांपासून रोखण्यात आले आहे. या कंपनीने या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे.
