MHA Ordered Nationwide Mock Drills | पहलगाम हल्ल्यानंतर (Pahalgam Terror Attack) भारत आणि पाकमधील तणाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना मॉक ड्रिलचे (Mock Drill) आयोजन करण्याचे आदेश दिले आहे.
केंद्र सरकारने सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत उद्भवलेल्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील 244 वर्गीकृत नागरी संरक्षण जिल्ह्यांमध्ये 7 मे रोजी मॉक ड्रिल (Mock Drill) आयोजित करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी नवी दिल्लीत जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे 22 एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 लोकांच्या मृत्यूनंतर भारताच्या प्रतिकारावर चर्चा करण्यासाठी उच्च-स्तरीय बैठकांची मालिका घेतल्यानंतर हे आदेश आले आहेत.
भारतासोबत वाढत्या तणावाच्या दरम्यान, पाकिस्तानने ‘एक्सरसाइज इंडस’ (Exercise INDUS) अंतर्गत दोन दिवसांत दुसऱ्यांदा क्षेपणास्त्र चाचणी केल्यानंतर काही तासांतच हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
महासंचालक अग्निशमन सेवा, नागरी संरक्षण आणि होमगार्डयांच्याकडून पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे, “सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत, नवीन आणि गुंतागुंतीचे धोके/आव्हाने उभे राहिले आहेत, त्यामुळे राज्यांमध्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नागरी संरक्षणासाठी सज्ज राखणे उचित ठरेल.”
आदेशात काय म्हटले आहे?
एमएचए (MHA) नुसार, मॉक ड्रिलची प्राथमिक उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- हवाई हल्ल्याच्या धोक्याच्या प्रणालीच्या प्रभावीतेचे मूल्यांकन करणे.
- भारतीय हवाई दलासोबत हॉटलाइन/रेडिओ कम्युनिकेशन लिंक्स कार्यान्वित करणे.
- नियंत्रण कक्ष आणि शॅडो कंट्रोल रूम्सची कार्यक्षमता तपासणे.
- शत्रुच्या हल्ल्याच्या स्थितीत स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी नागरिक, विद्यार्थी इत्यादींना नागरी संरक्षणासाठी प्रशिक्षण देणे.
- क्रॅश ब्लॅकआउट (Crash Blackout) उपायांची तरतूद करणे.
- महत्त्वाच्या प्लांट्स/इन्स्टॉलेशन्सचे लवकर आच्छादन करण्याची तरतूद करणे.
- वॉर्डन सेवा, अग्निशमन, बचाव कार्य आणि डेपो व्यवस्थापनासह नागरी संरक्षण सेवांची सक्रियता आणि प्रतिसाद तपासणे.
- क्रॅश ब्लॅकआउट उपायांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यांकन करणे.
- स्थलांतरण योजनांची तयारी आणि त्यांची अंमलबजावणी तपासणे.
पत्रात म्हटले आहे, “या सरावाचे नियोजन गाव पातळीपर्यंत करण्यात आले आहे. या सरावाचा उद्देश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नागरी संरक्षण यंत्रणांची सज्जता तपासणे आणि वाढवणे हा आहे.”
गृह मंत्रालयाच्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, या सरावात जिल्हा नियंत्रक, स्थानिक प्राधिकरणे, नागरी संरक्षण वॉर्डन , स्वयंसेवक (, होमगार्ड (सक्रिय आणि राखीव दोन्ही), राष्ट्रीय विद्यार्थी सेना (NCC), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), नेहरू युवा केंद्र संघटन (NYKS) आणि महाविद्यालयीन आणि शालेय विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे.
