Census To Begin On March 1, 2027 | भारतातील पुढील जनगणन 1 मार्च 2027 पासून सुरू होणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. विशेष म्हणजे, या जनगणनेत जातीनिहाय माहितीचीही (caste enumeration) नोंद घेतली जाणार आहे.
सरकारनुसार, हिमालयीन आणि बर्फाच्छादित भागांमध्ये जसे की लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड ही प्रक्रिया ऑक्टोबर 2026 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये राबवली जाईल. घरगणना आणि प्रत्यक्ष लोकसंख्या मोजणी दोन्ही मिळून 1 मार्च 2027 रोजी पूर्ण होतील अशी अपेक्षा आहे.
मात्र, अंतिम आकडेवारी प्रसिद्ध होण्यास सुमारे 3 वर्षे लागतील. 2030 मध्ये, म्हणजेच 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर ( ही माहिती प्रकाशित होणार आहे.
जातीनिहाय जनगणनेबाबत केंद्राचा स्पष्ट निर्णय
“जनगणना 2027 दोन टप्प्यांत घेतली जाईल. संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 रोजी 00:00 तास असेल,” असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, लडाख व इतर बर्फाच्छादित भागांसाठी संदर्भ तारीख 1 ऑक्टोबर 2026 असेल.
जनगणना कायदा 1948 अंतर्गत यासंदर्भातील अधिसूचना 16 जून 2025 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे, यानंतरच देशभरात मतदारसंघ पुनर्रचना, महिला आरक्षण आणि एकत्रित निवडणुका) लागू होण्याची शक्यता आहे.
2011 नंतरची पहिली जनगणना
शेवटची भारतीय जनगणना 2011 मध्ये झाली होती. ती 1 मार्च 2011 पूर्वी पूर्ण झाली होती. जनगणना ही भारतात दर 10 वर्षांनी होणारी प्रक्रिया आहे. ती आतापर्यंत 15 वेळा पार पडली आहे. मात्र, 2021 मध्ये होणारी जनगणना COVID-19 महामारीमुळे लांबणीवर पडली होती. त्यामुळे 2027 मधील जनगणना ही 16 वर्षांतील पहिली असेल.
‘इंडिया’ आघाडीचा जातीनिहाय जनगणनेसाठी दबाव
राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी ‘इंडिया’ आघाडीने जातीनिहाय जनगणनेसाठी सातत्याने आवाज उठवला आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, प्रभावी धोरणांसाठी अचूक आणि अद्ययावत समाजिक-आर्थिक माहिती आवश्यक आहे.
30 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेत जातीनिहाय मोजणी केली जाईल, असे जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसने आरक्षणावरील 50 टक्के मर्यादा हटवण्याची मागणी केली आहे.
जातीनिहाय जनगणनेचा इतिहास आणि अर्थ
जातीनिहाय जनगणना म्हणजे जनगणनेदरम्यान नागरिकांची जात, त्यांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती, शैक्षणिक स्तर आणि इतर घटकांची नोंद घेणे. ब्रिटिश काळात 1881 ते 1931 दरम्यान जातीनिहाय मोजणी नियमित होती. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर 1951 पासून ती थांबवण्यात आली.
त्याऐवजी नागरिकांना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि सामान्य श्रेणी अशा चार मोठ्या गटांत वर्गीकृत करण्यात आले. यापैकी केवळ अनुसूचित जाती-जमातींची संख्या नोंदवली जात होती. ओबीसींची माहिती केंद्र सरकार गोळा करत नव्हते, परंतु काही राज्यांनी स्वतंत्रपणे त्यांची यादी तयार केली होती.
1931 च्या जनगणनेतील आकडे हे आजही जातीबाबतचे अखेरचे उपलब्ध सरकारी आकडे आहेत. 1941 मध्येही जातीची नोंद झाली होती, पण ती कधीच प्रकाशित करण्यात आली नाही.
