India Extreme Poverty | गरीबी निर्मुलनासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांना मोठे यश आले आहे. मागील दशकभरात देशातील गरिबी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे समोर आले आहे. जागितक बँकेच्या रिपोर्टनुसार, भारताने अति दारिद्र्य कमी करण्यात उल्लेखनीय प्रगती साधली असून, 2011-12 मधील 27.1% अति गरीबांची संख्या 2022-23 मध्ये 5.3% वर आली आहे.
जागतिक बँकेने (World Bank) अलीकडेच जागतिक दारिद्र्यरेषा (International Poverty Line – IPL) वाढवून ती प्रति दिन $2.15 वरून $3 (2021 PPP) केली आहे. या नवीन निकषानुसार, भारतातील गरिबीचे प्रमाण घटन आले.
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या (PIB) माहितीनुसार, 2011-12 मध्ये 3 डॉलरच्या PPP दारिद्र्यरेषेखाली 34 कोटी भारतीय होते. पण 2022-23 मध्ये ही संख्या केवळ 7.5 कोटींवर आली. जागतिक बँकेच्या नवीन अहवालानुसार, भारताने अत्यंत सकारात्मक प्रगती करत अनेकांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणले आहे.
PIB ने जारी केलेल्या माहितीनुसार, “जागतिक पातळीवर अति दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या 12.5 कोटींनी वाढली असती, पण भारतातील डेटा सुधारणांमुळे ही संख्या कमी झाली.”
2024 मध्ये भारतात सुमारे 5.46 कोटी लोक दररोज 3 डॉलर पेक्षा कमी कमाईवर जगत होते. या नव्या दारिद्र्यरेषेनुसार, भारतात अति दारिद्र्याचा दर 5.44% इतका आहे.
मोफत अन्न योजना, ग्रामीण-शहरी दरीत घट
गेल्या दशकात भारतात दारिद्र्य घटवण्यात मोफत आणि अनुदानित अन्न योजनांचा मोठा वाटा आहे. ग्रामीण-शहरी दारिद्र्य (Rural-Urban Poverty Gap) 7.7 टक्क्यांवरून 1.7 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. ग्रामीण अति दारिद्र्य 18.4% वरून 2.8% आणि शहरी दारिद्र्य 10.7% वरून 1.1% पर्यंत घसरले आहे.
2022-23 पर्यंत भारताने एकूण 17.1 कोटी लोकांना अति दारिद्र्यातून बाहेर काढले, असा दावा जागतिक बँकेने ‘पोव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ’मध्ये केला आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे भविष्य काय सांगते?
जागतिक बँकेनुसार, 2025 पर्यंत भारताचा खरा जीडीपी (Real GDP) कोव्हिड-19 महामारीच्या ट्रेंडपेक्षा सुमारे 5% कमी राहणार आहे. मात्र 2027-28 पर्यंत वाढ परत पूर्वपदावर येण्याची शक्यता आहे.
चालू खात्याची तूट 2026-28 दरम्यान GDPच्या 1.2% वर राहण्याचा अंदाज आहे. त्याचवेळी परकीय चलनसाठा GDP च्या सुमारे 16% वर स्थिर राहील, अशीही अपेक्षा आहे.
