Sukhoi Su-57 fighter jets | पाकिस्तानविरुद्धच्या संघर्षात भारतीय हवाई दलाची ताकद संपूर्ण जगाने पाहिली. आता सरकारकडून हवाई दलाची क्षमता अजून वाढवण्यासाठी विचार केला जात आहे. भारत सरकार भारतीय हवाई दलाची ताकद वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. यामध्ये रशियासोबत SU-57 फायटर विमानांच्या (SU-57 Fighters) सह-निर्मितीचा प्रस्तावावर सक्रियपणे विचार सुरू आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या (Defence Ministry) सूत्रांनुसार, हा प्रस्ताव हवाई दलाच्या सज्जतेतील कमतरता भरून काढण्याच्या मोठ्या योजनेचा भाग आहे. याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही, पण चर्चा वेगाने पुढे सरकत आहे. याबाबत सीएनबीसीने वृत्त दिले आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने पाचव्या पिढीच्या फायटर जेट कार्यक्रमासाठी नवीन अंमलबजावणी मॉडेल जाहीर केले आहे. या योजनेद्वारे परदेशी आणि देशांतर्गत खाजगी कंपन्यांना या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांबरोबर या कंपन्यांना समान संधी मिळतील, ज्यामुळे स्वदेशी तंत्रज्ञान विकासाला चालना मिळेल.
सरकार पुढील आठवड्यात अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (AMCA) कार्यक्रमासाठी निविदा जारी करू शकते. यानंतर 15 दिवसांत पहिली पूर्व-निविदा बैठक होईल आणि 45 दिवसांत कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या जाऊ शकतात. AMCA च्या विकासाला अनेक वर्षे लागू शकतात, त्यामुळे हवाई दलाची तातडीची गरज पूर्ण करण्यासाठी रशियाचे SU-57 विमान आणि परदेशी इंजिनांचा विचार आहे. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या नाशिकमधील SU-30 उत्पादन लाइन आणि सॅफ्रान तसेच रोल्स-रॉइसकडून तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे प्रस्ताव यामुळे रशियाचा प्रस्ताव आकर्षक ठरत आहे.
रशियाचा SU-57 आणि मेक इन इंडिया
रशियाने SU-57 फायटर विमान संयुक्त उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह ऑफर केले आहे. यामुळे भारताला स्वदेशी प्रणालींसह विमान सानुकूलित करण्याची संधी मिळेल. हा प्रस्ताव मेक इन इंडिया उपक्रमाशी सुसंगत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीत, ट्रम्प यांनी भारताला F-35 स्टेल्थ फायटर्स (F-35 Stealth Fighters) खरेदीचा मार्ग मोकळा करण्याची योजना जाहीर केली. F-35 हे प्रगत तंत्रज्ञान आणि स्टेल्थ क्षमता असलेले पाचव्या पिढीचे बहुउद्देशीय विमान आहे. मात्र, त्याची किंमत प्रति विमान 80 दशलक्ष डॉलर असल्याने हा महागडा पर्याय आहे.
भारताची हवाई ताकद वाढवण्यासाठी रशिया, सॅफ्रान आणि रोल्स-रॉइस यांच्यासोबतच्या चर्चा महत्त्वाच्या आहेत. AMCA आणि SU-57 यांसारखे प्रकल्प भारताला संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यास मदत करतील. सरकारच्या त्रिसूत्रीय रणनीतीमुळे हवाई दलाची तातडीची आणि दीर्घकालीन गरज पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
