India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार करार का रखडलाय? ‘हे’ आहे मोठं कारण

India-US Trade Deal: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करार (India-US Trade Deal) 9 जुलै 2025 च्या अंतिम मुदतीपूर्वी पूर्ण होण्याची शक्यता आणखी कमी झाली आहे. रिपोर्टनुसार, महत्त्वाच्या कृषी क्षेत्रातील, विशेषतः दुग्ध उत्पादनांच्या मागणीवरून वाटाघाटी अडल्याचे साांगितले जात आहे.

दोन्ही देशांकडून लवकरच व्यापार करार जाहीर केला जाण्याची शक्यता होती. मात्र, कृषी क्षेत्राशी संबंधित तरतूदी या करारात अडथळा ठरत आहेत.

रिपोर्टनुसार, भारताने दुग्ध क्षेत्राबाबत आपली भूमिका सोडण्यास नकार दिला आहे. हे क्षेत्र भारतातील 80 दशलक्षाहूनअधिक लोकांना, ज्यात अनेक लहान शेतकरी (Smallholder Farmers) आहेत, रोजगार पुरवते. “दुग्ध क्षेत्राबाबत कोणतीही तडजोड करण्याचा प्रश्नच नाही. ती एक ‘रेड लाईन’ (Red Line) आहे,”, असे भारताने स्पष्ट केला आहे.

भारताने कृषी आणि दुग्ध क्षेत्रातील शुल्क सवलतींना स्पष्ट नकार दिला आहे, कारण याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर (Rural Economy) परिणाम होऊ शकतो.

शिष्टमंडळाचा मुक्काम वाढला

वॉशिंग्टनमध्ये व्यापार करारासाठी चर्चा करणारे भारतीय शिष्टमंडळांचे नेतृत्व विशेष सचिव राजेश अग्रवाल हे करत आहे. या करारातील अडथळे दूर करण्यासाठी शिष्टमंडळाने अमेरिकेतील मुक्काम वाढवला आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर अमेरिकन समकक्ष मार्को रुबियो यांची देखील भेट घेणार आहेत.

भारताला वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, रत्न आणि दागिने, चामड्याचे सामान, प्लास्टिक, रसायने, कोळंबी, तेलबिया, द्राक्षे आणि केळी यांसारख्या श्रम-केंद्रित क्षेत्रांसाठी शुल्क सवलती हव्या आहेत. या सवलतींमुळे अमेरिकेतील स्थानिक हितांना हानी होणार नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

हा हंगामी करार व्यापक द्विपक्षीय व्यापार कराराचा पहिला टप्पा आहे, ज्याचा उद्देश भारतीय निर्यातीवरील 26% शुल्कापासून मुक्ती मिळवणे आहे. ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल रोजी भारतीय आयातीवर लादलेली परस्पर शुल्के 90 दिवसांसाठी स्थगित केली होती, परंतु 10% मूलभूत शुल्क अजूनही लागू आहे. जर करार अयशस्वी झाला, तर 26% शुल्क पुन्हा लागू होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेच्या मागण्या

अमेरिका भारताकडून कृषी, दुग्ध उत्पादने, इलेक्ट्रिक वाहने, वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पादने, सफरचंद, ट्री नट्स आणि जनुकीय सुधारित पिकांवर (Genetically Modified Crops) शुल्क सवलती मागत आहे. मात्र, भारताच्या लहान शेतकऱ्यांचे निर्वाह शेती आणि छोट्या जमीनधारणांमुळे हे शक्य नाही.