Jal Jeevan Mission | केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन’ (Jal Jeevan Mission – JJM) अंतर्गत देशातील ग्रामीण भागात 12.34 कोटी नवीन घरांमध्ये नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. जलशक्ती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री व्ही. सोमण्णा (V. Somanna) यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
31 मार्च 2025 अखेरच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण 19.36 कोटी ग्रामीण घरांपैकी 15.57 कोटी (म्हणजेच 80.38%) घरांमध्ये आता नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेची सुरुवात ऑगस्ट 2019 मध्ये झाली, त्यावेळी केवळ 3.23 कोटी (16.7%) घरांमध्येच नळ कनेक्शन होते.
जल जीवन मिशनची घोषणा केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये केली होती. योजनेचा उद्देश 2024 पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण घरापर्यंत नळाने पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याचा होता. या उपक्रमामुळे महिलांना पाण्यासाठी होणाऱ्या कष्टांपासून मुक्ती मिळत आहे आणि त्यांचे आरोग्य, शिक्षण व सामाजिक स्थिती सुधारत आहे.
ही योजना ‘जीवन सुलभ’ बनवण्याकडे वाटचाल करत असून त्याद्वारे सन्मान, आरोग्य व स्वच्छतेकडे भर दिला जात आहे. यामध्ये माहिती, शिक्षण आणि संवाद (Information, Education and Communication – IEC) हाही महत्त्वाचा भाग असून, जनतेमध्ये पाण्याबाबत जनजागृती वाढवण्याचे काम चालू आहे.
जल जीवन मिशनचे प्रमुख उद्दिष्ट पुढीलप्रमाणे आहेत:
- प्रत्येक ग्रामीण घराला Functional Household Tap Connection (FHTC) देणे.
- पाणी गुणवत्तेच्या अडचणी असलेले, दुष्काळप्रवण, वाळवंटीय भाग आणि Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) अंतर्गत गावांना प्राधान्य.
- शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्रे, पंचायत भवन यामध्ये पाणी सुविधा पुरवणे.
- नळ जोडणीची गुणवत्ता आणि सातत्य कायम ठेवणे.
- स्थानिक समुदायाची जबाबदारी वाढवणे आणि सहभाग सुनिश्चित करणे.
- पायाभूत सुविधा, देखभाल, जलस्रोतांचे जतन आणि व्यवस्थापन.
- जल तज्ज्ञ व तांत्रिक मनुष्यबळ निर्माण करणे.
- सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे.
ही योजना केवळ पाण्याची कमतरता भरून काढत नाही, तर महिलांचे आयुष्य सुलभ करत आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामस्तरावर लोकसहभागाच्या आधारे नियोजन होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात योजनेचा खर्च वाढवून 2028 पर्यंत मुदतवाढ दिली असल्याचे जाहीर केले.
या योजनेत सामुदायिक सहभाग, टिकाऊ उपाययोजना आणि तांत्रिक नवकल्पनांवर भर दिला जात असून, ग्रामीण भारताला स्वच्छ, सुरक्षित आणि समान संधी मिळवून देण्याचे हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे.
