Justice Surya Kant on Collegium System | सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियम प्रणालीचा मुद्दा नेहमीचा वादाचा विषय ठरत आला आहे. आता पुन्हा एकदा न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी या प्रणालीचे समर्थन केल्याने हा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरला आहे. अमेरिकेतील सिएटल विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी न्यायाधीश नियुक्तीच्या कॉलेजियम प्रणालीचे ठामपणे समर्थन केले.
कॉलेजियम प्रणालीमध्ये काही प्रमाणात त्रुटी असली, तरी ती न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेसाठी आवश्यक असलेले एक संस्थात्मक सुरक्षाकवच आहे, असे सूर्यकांत म्हणाले.
‘द क्वाएट सेंटिनेल: कोर्ट्स, डेमोक्रसी अँड द डायलॉग अक्रॉस बॉर्डर्स’ या विषयावर बोलताना ते म्हणाले की, कॉलेजियम प्रणाली कार्यकारी आणि विधिमंडळाच्या हस्तक्षेपावर मर्यादा घालते. त्यामुळे न्यायाधीशांवर होणारा बाह्य दबाव कमी होतो आणि त्यांचा निःपक्षपणा टिकतो. त्यांनी सांगितले की, “प्रणालीवर टीका होत असली तरी तिच्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे महत्त्वाचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.”
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपावर भाष्य करत म्हटले की, न्यायालये किती दूरपर्यंत धोरण ठरवू शकतात, यावर प्रश्नचिन्ह राहते. जेव्हा न्यायालये दुर्बलांसाठी संविधान व नैतिकतेच्या आधारे निर्णय घेतात, तेव्हा ते लोकशाही बळकट करतात.”
त्यांनी न्यायालयाने अलीकडे अधिक आत्मसंयम दाखवला असल्याचे नमूद केले. आदेश देण्याऐवजी सरकारशी संवाद वाढवणे, ही संविधानाधिष्ठित लोकशाही अधिक स्थिर बनवण्याची दिशा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय न्यायव्यवस्थेची ऐतिहासिक भूमिका
न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, भारतीय न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा नैतिक आधार असून, अनेक संकटातून ती अधिक बळकट झाली आहे. आणीबाणीच्या काळात जरी न्यायालये कार्यकारी शक्तीसमोर नमत गेली, तरी त्यानंतर नवीन न्यायिक जागरुकता निर्माण झाली.
त्यांनी स्पष्ट केले की, भारतासारख्या बहुल लोकशाहीत न्यायालयांची भूमिका फक्त अंतिम निर्णय देणारी नसून, ती लोकशाहीतील विश्वसनीय आवाज आहे.
तंत्रज्ञान आणि न्याय
६ जून रोजी मायक्रोसॉफ्ट मुख्यालयात झालेल्या ‘फायरसाइड चॅट’मध्ये, AI तंत्रज्ञान न्यायप्रक्रियेत वापरण्याबाबत बोलताना त्यांनी म्हटले की, “नावीन्य हवेच, पण ते मूल्यांवर आधारित असले पाहिजे.” त्यांनी पारदर्शकता, समानता आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या आदरावर भर देत सांगितले की, AI चा वापर नैतिक मार्गदर्शकतेतूनच व्हायला हवा.
त्यांनी तंत्रज्ञानामुळे सामाजिक विषमता वाढू नये यावरही जोर दिला आणि सांगितले की, “न्यायाचे तत्त्वज्ञान मानवतेच्या घटकांशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही.”
लोकशाहीतील न्यायालयांची जबाबदारी
न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की “घटनात्मक लोकशाही ही… अशी व्यवस्था आहे जिथे बहुमतांवर नियंत्रण ठेवले जाते, जिथे अल्पसंख्याकांना संरक्षण दिले जाते आणि जिथे लोकप्रियतेच्या तत्त्वांचा त्याग केला जाऊ शकत नाहीआणि अशा व्यवस्थेत, न्यायालये केवळ पंच म्हणून कार्य करू शकत नाहीत.”
