Justice Yashwant Varma | सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या अंतर्गत चौकशी समितीने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Varma) यांच्या निवासस्थानी आग लागली, त्यावेळी तेथे जळालेल्या नोटा आढळल्याची पुष्टी केली आहे. समितीने आपला अहवाल भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना (Sanjiv Khanna) यांना सादर केला आहे.
सरन्यायाधीशांच्या निर्देशानुसार हा अहवाल न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना पाठवण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांना या निष्कर्षांवर दोन दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. याबाबत इंडिया टूडेने वृत्त दिले आहे.
न्यायाच्या नैसर्गिक तत्त्वांचे पालन करून न्यायमूर्ती वर्मा यांना पुढील कारवाईपूर्वी आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी मिळावी, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे समजते. रिपोर्टनुसार, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) न्यायाधीशपदाचा राजीनामा देण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्यास, त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया सुरू करावी लागू शकते.
न्यायमूर्ती वर्मा आठवड्याच्या अखेरीस आपले उत्तर सरन्यायाधीशांसमोर सादर करण्याची शक्यता आहे.
रिपोर्टनुसार, पुढील आठवड्यात निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना पद सोडण्यापूर्वी या संदर्भात पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेण्याचा विचार करत आहेत. हे निवृत्त होणाऱ्या सरन्यायाधीशांच्या शेवटच्या मोठ्या निर्णयांपैकी एक असू शकते, असे मानले जाते.
सरन्यायाधीशांनी सोमवारी कामकाजापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची भेट घेतली. या बैठकीत न्यायाधीशांना अहवालातील निष्कर्षांची माहिती दिली गेली असावी, अशी शक्यता आहे.
या विस्तृत अहवालात 14-15 मार्चच्या घटनेचा वस्तुनिष्ठ कालक्रम आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागण्याची वेळ, जळालेल्या नोटांचा शोध आणि आपत्कालीन सेवांच्या प्रतिसादाचा तपशील यात नमूद आहे. अहवालात घटनेच्या वेळी कोण उपस्थित होते याचीही नोंद आहे.
समितीने न्यायमूर्ती वर्मा, त्यांचे कर्मचारी, अग्निशमन दलाचे अधिकारी आणि प्रतिसाद देणारे पोलीस अधिकारी, दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख आणि आगीच्या वेळी पोहोचलेले दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निबंधक (Delhi High Court Registrar) यांचीही साक्ष नोंदवली आहे.
हा अहवाल केवळ तथ्य शोधण्याच्या चौकशीवर आधारित आहे आणि कोणतेही निष्कर्ष बंधनकारक नाहीत. पुढील कारवाईबाबत अंतिम निर्णय सरन्यायाधीश घेतील.
सरन्यायाधीश खन्ना यांनी 22 मार्च रोजी अंतर्गत चौकशी सुरू केली होती आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी. एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांच्या तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती.
दरम्यान, 14 मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आग लागली होती. घटनास्थळी पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना एका स्टोअररूममध्ये मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटा आढळल्याचा आरोप आहे. जळालेल्या नोटांचे व्हिडिओ ऑनलाइन व्हायरल झाले, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती.
