थिरुवनंतपुरम – केरळ उच्च न्यायालयाने (The Kerala High Court) एर्नाकुलमचे रहिवासी पीके सुरेश कुमार (sentenced P.K. Suresh Kumar)यांना न्यायाधीशांविरुद्ध बदनामीकारक पोस्ट फेसबुकवर (Facebook post)प्रकाशित केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले आहे. न्यायाधीश हे संघ परिवाराच्या प्रभावाखाली काम करतात असा आरोप त्यांनी पोस्टमध्ये केला. याबद्दल त्यांना दोषी ठरवत त्यांना तीन दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.
न्या. राजा विजयराघवन व्ही (Justice Raja Vijayaraghavan V)आणि न्या. जोबिन सेबॅस्टियन (Justice Jobin Sebastian)यांच्या खंडपीठाने पीके सुरेश कुमार यांच्या विरोधात स्वतःहून (स्यु मोटो) न्यायालयाच्या अवमानाचे प्रकरण दाखल केले होते. त्यांनी सोशल मीडियावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध वारंवार केलेल्या बदनामीकारक टिप्पणीबद्दल सुरेश कुमार यांना दोषी ठरवले. न्यायालयाने निकालात म्हटले की, कुमार यांच्या पोस्ट निष्पक्ष टीकेच्या पलीकडे गेल्या होत्या आणि न्यायव्यवस्थेला कलंकित करण्याचा आणि तिची संस्थात्मक अखंडता कमी करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न त्यांच्या पोस्टमध्ये होता. या प्रकारच्या मजकुरामुळे पक्षकार न्यायालयीन प्रक्रियेवर विश्वास ठेवण्यापासून परावृत्त होण्याची शक्यता आहे आणि न्यायाधीशांना त्यांच्या संवैधानिक कर्तव्यांचे पालन करण्यात अडथळा निर्माण होईल.
विशेष म्हणजे, कुमार यांनी २०२४ च्या सुरुवातीला एका ऑनलाइन न्यूज पोर्टलवर न्यायव्यवस्थेविरुद्ध असेच आरोप केले (publishing inflammatory content)होते. त्यावेळी त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला दाखल झाला होता. त्यावेळी त्यांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली होती. मात्र, त्यानंतर लगेचच त्यांनी पुन्हा बदनामीकारक पोस्ट केल्या. ११ मार्च २०२४ रोजी केलेल्या एका पोस्टमध्ये कुमार यांनी आरोप केला होता की, देवस्वोम विशेष खंडपीठाचे न्यायाधीश, विशेषतः न्यायमूर्ती अनिल के. नरेंद्रन हे संघ परिवाराच्या प्रभावाखाली काम करत आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती मिळवण्याच्या उद्देशाने अनुकूल आदेश देत आहेत. १७ मार्च २०२४ च्या दुसऱ्या पोस्टमध्ये, कुमार यांनी न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांच्या निरीक्षणांना मौखिक अतिसार असे संबोधले. न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, या टिप्पण्या केवळ क्षोभ नव्हता, तर त्या न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याच्या सततच्या प्रयत्नांचा एक भाग होत्या. कुमार यांनी आपला बचाव करताना म्हटले की, त्यांची कृती वैयक्तिक पिडेमधून झाली आहे आणि त्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण आहे. त्यांच्या फेसबुक अकाउंटवर इतरांना प्रवेश होता. पोस्ट कदाचित अज्ञात व्यक्तींनी केल्या असतील.
कुमार यांनी आपल्याला पत्नी आणि दोन मुले आहेत. त्यामुळे सवलत देण्यात यावी, अशीही विनंती न्यायालयाला केली होती. मात्र, आरोपांचे गांभीर्य आणि वारंवार होणाऱ्या गुन्ह्याचा विचार करून, न्यायालयाने शिक्षा स्थगित करण्याची विनंती फेटाळली. त्यानंतर न्यायालयाने रजिस्ट्रार जनरलना कुमार यांच्या अटकेसाठी वॉरंट जारी करण्याचे निर्देश दिले.
