Los Angeles Protests | अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा व्हाइट हाऊसमध्ये परतल्यापासून सातत्याने बेकायदेशीर स्थलांतराविरोधात कठोर पाऊले उचलत आहेत. अमेरिकेत बेकायदेशीरित्या राहणाऱ्या हजारो नागरिकांना आतापर्यंत मायदेशी परत पाठवण्यात आले आहे. ट्रम्प यांच्या याच धोरणावरून आता लॉस एंजेलिसमध्ये हिंसक आंदोलन भडकल्याचे पाहायला मिळत आहे.
लॉस एंजेलिस येथे स्थलांतर धोरणांवरून भडकलेल्या निदर्शनांनंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा निर्णय घेत 2,000 नॅशनल गार्ड सैनिक तैनात करण्याचा आदेश दिला आहे. ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, स्थलांतर अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणणारे कोणतेही आंदोलन “बंडखोरी” समजले जाईल.
स्थलांतर धोरणांविरोधात लॉस एंजेलिसमध्ये हिंसक आंदोलन पाहायला मिळाले. गाड्यांचे जाळपोळ करण्यात आली. तसेच, पोलिस अधिकाऱ्यांवर देखील दगडफेक करण्यात आली.
लॉस एंजेलिसमधील हिंसा का भडकली?
अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसमध्ये सुरू असलेल्या हिंसक निदर्शनांमागे स्थलांतरण आणि सीमाशुल्क अंमलबजावणी (Immigration and Customs Enforcement) विभागाची कारवाई हे मुख्य कारण आहे. आयसीईने लॉस एंजेलिसमधील दोन होम डेपो, एका डोनट शॉप आणि फॅशन डिस्ट्रिक्टमधील एका कपड्यांच्या गोदामासह अनेक ठिकाणी छापे टाकले.
या छाप्यांमध्ये बनावट कागदपत्रे वापरणाऱ्या कामगारांना लक्ष्य करण्यात आले होते. आयसीईचे एजंट आत शिरताच, लोकांचा जमाव एकत्र जमला. त्यांनी आयसीईच्या गाड्या अडवल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या लोकांना सोडण्याची मागणी केली.
या विरोध प्रदर्शनाची आग शहरात वेगाने पसरली. लोक मोठ्या संख्येने फेडरल इमारतीआणि डिटेंशन सेंटरबाहेर जमू लागले. यावर पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली आणि आंदोलन बेकायदेशीर घोषित केले. त्यानंतर पोलिसांनी शेकडो आंदोलकांना अटकही केली, ज्यामुळे हिंसा आणखी भडकली. संतप्त जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली आणि त्यांच्या गाड्यांना आग लावली.
राज्यपालांचा विरोध आणि कायदा अंमलबजावणीचा तणाव
कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गॅविन न्यूसम (Gavin Newsom) आणि लॉस एंजेलिसच्या महापौर कॅरेन बास (Karen Bass) यांनी नॅशनल गार्ड तैनात करण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला. त्यांनी सैनिकांची तैनाती “चिथावणीखोर” आणि “राजकीय स्टंट” ठरवत, फेडरल गार्डचे नियंत्रण परत राज्य सरकारकडे देण्याची मागणी केली.
दरम्यान, शहरात सुरू असलेल्या निदर्शनांदरम्यान शेकडो आंदोलकांना अटक करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी आंदोलकांनी घोषणाबाजी केली, अंडी फेकली, तर पोलिसांनी पेपर स्प्रे, अश्रुधूर, फ्लॅश-बँग ग्रेनेड्स आणि जमाव-नियंत्रण दारुगोळ्यांचा वापर केला. यामुळे शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला “अराजक” संबोधले असून, व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले की ही तैनाती फेडरल एजंट्सवर झालेल्या हल्ल्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी आहे. ट्रम्प यांनी इन्सरेक्शन ॲक्ट (Insurrection Act) लागू करण्याची शक्यता नाकारलेली नाही.
नॅशनल गार्ड तैनातीचा ऐतिहासिक संदर्भ
1965 नंतर प्रथमच राष्ट्राध्यक्षांनी राज्यपालाच्या संमतीशिवाय नागरी अशांततेच्या कारणाने नॅशनल गार्ड सक्रिय केले आहेत. यापूर्वी असे पाऊल 1992 मधील रॉडनी किंग प्रकरणात उचलण्यात आले होते. यामुळे हा निर्णय ऐतिहासिक, परंतु वादग्रस्त ठरत आहे.
राज्याचे ॲटर्नी जनरल रॉब बोंटा आणि इतर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारकडे शांतता राखण्यासाठी आवश्यक संसाधने आहेत. त्यामुळे फेडरल हस्तक्षेप अनावश्यक असून, ट्रम्प यांचा निर्णय उलटसुलट परिणाम करणारा आहे. राज्य प्रशासनाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हा आदेश बेकायदेशीर असून त्याला विरोध कायम राहणार आहे.
