Nepal Gen-Z Protests: नेपाळ सरकारने सोशल मीडियावर घालण्यात आलेली ही बंदी उठवली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदी विरोधात हिंसक आंदोलन सुरू होते. या बंदी विरोधात तरूणवर्ग रस्त्यावर उतरल्याने या आंदोलनाला Gen-Z आंदोलन (Nepal Gen-Z Protests) म्हटले जात आहे.
या आंदोलनात 19 लोकांचा मृत्यू झाला असून 300 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. हिंसाचारानंतर आता नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी देशभरात सुरू असलेल्या मोठ्या जन आंदोलनावर एक निवेदन जारी केले आहे.
आंदोलनानंतर सरकारने 26 सोशल मीडिया अॅप्सवरील बंदी मागे घेण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे.
पंतप्रधान ओली यांनी या घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला आहे “आज ‘Gen-Z’ च्या तरुणांनी आयोजित केलेल्या आंदोलनात घडलेल्या दुःखद घटनेमुळे मी अत्यंत व्यथित झालो आहे,” असे ते म्हणाले.
ओली म्हणाले की, “सरकार सोशल मीडियाचा वापर थांबवण्याच्या बाजूने नाही आणि त्याच्या सुरक्षित वापरासाठी वातावरण निर्माण करेल. याबद्दल आंदोलन करण्याची गरज नव्हती. तसेच, अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ दिली जाणार नाही.”
Nepal Gen-Z Protests: तपास समितीची घोषणा
पंतप्रधानांनी घोषणा केली की, या संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक स्वतंत्र तपास समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती 15 दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचवेल.
पंतप्रधान ओली यांनी असाही दावा केला की, सरकारने तरुणांच्या मागण्या ऐकण्याची तयारी दर्शवली होती, परंतु काही स्वार्थी गटांनी या आंदोलनात घुसखोरी केली, ज्यामुळे निरपराध नागरिकांचा बळी गेला.
“आम्हाला विश्वास होता की आमची तरुण पिढी शांततेने आपली मागणी मांडेल. मात्र, विविध हितसंबंधांनी या आंदोलनात घुसखोरी केल्याने ही दुःखद घटना घडली,” असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान, आंदोलकांनी सोशल मीडियावरील बंदी मागे घेण्याची मागणी लावून धरली होती. या घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
हे देखील वाचा –
काशी विश्वनाथ मंदिर कर्मचारी राज्य सेवक दर्जा ! पगार तिपटीने वाढणार
