काठमांडू- नेपाळ सरकारने सोशल मीडियावर(Social Media) घातलेली बंदी आणि देशातील घराणेशाही व भ्रष्टाचार याविरोधातील नेपाळी तरुणाईच्या असंतोषाचा आज भडका उडाला. संतप्त तरुण हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. त्यांनी तोडफोड व जाळपोळ केली. ते नेपाळच्या संसद भवन परिसरात शिरले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळे सैन्य दल रस्त्यावर उतरले. पोलिसांनी आंदोलक तरुणांवर गोळीबार केला. या गोळीबारात 20 तरुणांचा मृत्यू झाला, तर 250 हून अधिक जण जखमी झाले.
नेपाळ सरकारने 3 सप्टेंबरला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअप, एक्स (ट्विटर), यूट्यूबसह 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी केली नसल्याच्या कारणावरून बंदी लादण्याचा निर्णय घेतला होता. केवळ चिनी टिकटॉकला परवानगी देण्यात आली होती. इतर प्लॅटफॉर्मवरील या बंदीमुळे नेपाळमधील तरुणांमध्ये अस्वस्थता होती. तरुणांनी टिकटॉकवरुनच आंदोलनाची हाक दिली. त्यानुसार आज सकाळपासून आंदोलनाला सुरुवात झाली. 18 ते 30 वयोगटातील तरुणांचा समावेश असलेल्या या आंदोलनाला जेन झेड क्रांती, असे नाव देण्यात आले होते. या आंदोलनात कॉलेजवयीन तरुणांसोबतच शाळकरी मुले मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाली होती. मुलींची संख्याही लक्षणीय होती. सोशल मीडियावर बंदी म्हणजे आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे. ही बंदी उठवा. घराणेशाही न लादता सर्वांना समान संधी द्या. भ्रष्टाचाराला मूठमाती द्या, अशा या तरुणांच्या मागण्या होत्या. ते पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्याविरोधात घोषणा देत होते. राजधानी काठमांडूसह विविध शहरांमध्ये तरुण रस्त्यावर उतरले होते. नेपाळ पोलिसांच्या माहितीनुसार, काठमांडूमध्ये 12 हजारांहून अधिक तरुणांचा आंदोलनामध्ये समावेश होता. त्यांनी तोडफोड आणि जाळपोळ सुरू केली. त्यानंतर हे तरुण संसद परिसरात पोहोचले. सुरक्षारक्षकांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांनी संसदेच्या 1 व 2 क्रमांकाच्या प्रवेशद्वारांवर ताबा मिळवला. काही तरुण थेट संसद भवनाच्या परिसरात घुसले. त्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट झाल्या. पोलिसांसह सैन्य दलही रस्त्यावर उतरले. संसद भवन, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान निवासस्थानाजवळील भागात कर्फ्यू लागू करण्यात आला. आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश देण्यात आले. पोलिसांनी सुरुवातील अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, हवेत गोळीबार केला. तरीही परिस्थिती नियंत्रणात न आल्याने आंदोलकांवर गोळ्या झाडण्यात आल्या. या गोळीबारात 20 जणांचा मृत्यू झाला. तर 250 हून अधिक तरुण जखमी झाले. अनेकांना रबराच्या गोळ्या लागल्याने गंभीर दुखापत झाली. जखमींना रुग्णालयात हलवण्यात आले.
या आंदोलनात 20 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर नेपाळ सरकारने संध्याकाळच्या सुमारास सोशल मीडियावरील बंदी मागे घेतली. सध्या नेपाळमधील अनेक शहरांत तणावाचे वातावरण असून काठमांडूत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. काठमांडूच्या आजूबाजूच्या चार जिल्ह्यांतील दळणवळणावर निर्बंध लावले आहेत. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी संध्याकाळी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची बैठक बोलावली. नेपाळच्या इतिहासात प्रथमच संसदेत आंदोलकांनी घुसखोरी केल्याची घटना घडली. ती देशाच्या लोकशाही आणि प्रशासनावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली. तर या उद्रेकामागे नेपाळी राजघराण्याच्या समर्थकांचा हात असल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आला. मात्र, आंदोलनात सहभागी तरुणांचे म्हणणे आहे की, आमचे बोलणे हाही आता गुन्हा ठरत आहे. काठमांडूचे महापौर बालेंद्र शाह यांनी या तरुण आंदोलकांना पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले, मी वयामुळे आंदोलनात सहभागी होऊ शकलो नाही, पण तरुणांचा आवाज सरकारने ऐकायलाच हवा. परदेशात राहणाऱ्या अनेक नेपाळी तरुणांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यांच्या मते, देशातला भ्रष्टाचार आणि असमानता नष्ट झाली नाही, तर तरुण पिढीला देश सोडण्यावाचून दुसरा पर्याय राहणार नाही.
गैरवापर टाळण्यासाठी बंदी
नेपाळ सरकारने फेसबूक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअप, एक्स (ट्विटर), यूट्यूबसह 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी लादण्याचा निर्णय घेतला होता. या सर्व प्लॅटफॉर्म्सनी नेपाळच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याकडे कोणतीही नोंदणी केली नव्हती. ती त्यांनी करावी आणि सरकारच्या नियमांचे पालन करावे, असे सरकारचे म्हणणे होते. त्यांनी तसे न केल्याने बंदी लागू केली होती. याआधी नोव्हेंबर 2023 मध्ये टिकटॉकवरही बंद घालण्यात आली होती. नऊ महिन्यानंतर टिकटॉकने सरकारच्या अटी मान्य केल्यानंतर ती मागे घेण्यात आली. बंदीच्या निर्णयामागे सोशल मीडियाचा गैरवापर टाळला जावा, त्याच्या मदतीने तरुणाईची माथी भडकवली जाऊ नये, असा सरकारचा रास्त हेतू होता. परंतु त्याच सोशल मीडियावरून आज तरुणांची माथी भडकावून नेपाळमध्ये आंदोलन पेटवण्यात आले.
