New Toll Policy | केंद्र सरकारकडून टोल प्रणालीत बदल करण्यासाठी सातत्याने नवीन नियम आणले जात आहे. टोलवर लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा कमी करण्यासाठी सरकारने काही वर्षांपूर्वी फास्टॅग प्रणाली आणली होती. आता टोल वसुली पद्धतीमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
स्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय सध्या ‘किलोमीटर-आधारित टोल धोरणा’वर काम करत आहे. जे सध्या वापरात असलेल्या ‘फ्लॅट-रेट मॉडेल’ऐवजी लागू केले जाणार आहे.
या प्रस्तावित नव्या पद्धतीनुसार वाहनचालकांना फक्त त्यांनी प्रवास केलेल्या किलोमीटरच्या प्रमाणातच टोल भरावा लागेल. अद्याप सरकारकडून कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जाहीर झालेली नसली तरी, अनेक रिपोर्टनुसार हे धोर सध्या गांभीर्याने विचाराधीन आहे.
किलोमीटर-आधारित टोल धोरण म्हणजे काय?
नवीन धोरण राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांसाठी वापरावर आधारित, गतिशील टोल प्रणाली सुचवते. यामध्ये प्रवाशांना किती अंतर पार केलं त्यानुसार टोल आकारला जाईल; म्हणजे पूर्ण खर्च न करता फक्त प्रवास केलेल्या भागासाठीच पैसे द्यावे लागतील. या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा तयार करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये समाविष्ट असतील:
- प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी FASTag स्कॅनर्स
- वाहनांच्या हालचालीवर नजर ठेवणारे उच्च-रिझोल्यूशन कॅमेरे
- क्रमांक प्लेट ओळखणारी स्वयंचलित प्रणाली (ANPR तंत्रज्ञान)
सध्याच्या प्रणालीपेक्षा ही कशी वेगळी आहे?
सध्या लागू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, 2008 नुसार, टोलचे दर साधारणतः 60 किलोमीटर अंतरासाठी लागू होतात. त्यामुळे एखाद्याने फक्त 5 किमी प्रवास केला तरीही त्याला पूर्ण टोल भरावा लागतो.
परंतु, नवीन किलोमीटर-आधारित प्रणाली लागू झाल्यास:
- केवळ प्रवास केलेल्या अंतरापुरतेच टोल भरावा लागेल
- किमान शुल्काच्या मर्यादा लागू होणार नाहीत
- कमी अंतर प्रवास करणाऱ्यांना टोलचा खर्च खूप कमी भरेल
- योग्य दर आणि वापरावर आधारित कररचनेची अंमलबजावणी होईल
ही नवीन टोल प्रणाली कशी कार्य करेल?
या प्रणालीअंतर्गत:
- टोल बूथवरील कॅमेरे ANPR तंत्रज्ञानाद्वारे वाहनाची क्रमांक प्लेट नोंदवतील
- प्रणाली वाहन नेमके कधी टोल रस्त्यावर प्रवेश करतं आणि बाहेर पडतं ते नोंदवेल
- FASTag लिंक असलेल्या बँक खात्यातून टोल आपोआप वजा केला जाईल
- टोलचे दर निश्चित स्लॅबनुसार नव्हे, तर प्रत्यक्ष प्रवासावर आधारित असतील
- अपुऱ्या शिल्लक असलेल्या वाहनचालकांना दंडही आकारला जाऊ शकतो
बॅरियर-फ्री टोलिंग:
सरकार या नव्या प्रणालीचा उपयोग बॅरियर-फ्री टोलिंगसाठी करू इच्छित आहे, ज्यात पारंपरिक टोल बूथ हटवले जातील.
बॅरियर-फ्री टोलिंगचे फायदे:
- टोल प्लाझावर थांबण्याची गरज नाही, प्रवास अधिक गतीमान होईल.
- द्रुतगती मार्गांवरील वाहतुकीला गती मिळेल.
- चुकीच्या कपातीनंतर होणारे वाद टळतील.
FASTag वार्षिक पासचाही विचार
नवीन टोल धोरणासोबतच, सरकार ‘FASTag वार्षिक पास’योजनेचे देखील मूल्यांकन करत असल्याचे म्हटले जाते. या प्रस्तावानुसार:
- वाहन मालकांना वार्षिक ₹3,000 चा एक निश्चित शुल्क भरावा लागेल
- हा पास वर्षभरात राष्ट्रीय महामार्गांवर अमर्यादित प्रवास करण्यास अनुमती देईल.
- टोल संकलन सोपे करणे आणि वारंवार महामार्ग वापरणाऱ्यांना मूल्य प्रदान करणे हा याचा उद्देश आहे.
