Nimisha Priya: येमेनमध्ये भारतीय नर्स निमिषा प्रियाला होणार फाशी! वाचवण्यासाठी ‘हा’ आहे अखेरचा मार्ग

Nimisha Priya

Nimisha Priya | केरळमधील नर्स निमिषा प्रियाला (Nimisha Priya) येमेनमधील (Yemen) एका स्थानिक नागरिकाच्या हत्येप्रकरणी 16 जुलैला फाशीची शिक्षा होणार आहे. गेल्या वर्षी येमेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी तिच्या फाशीला मान्यता दिली होती.

भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय स्थानिक अधिकाऱ्यांशी आणि निमिषाच्या कुटुंबाशी संपर्कात असून, तिला वाचवण्यासाठी ‘ब्लड मनी’ पर्यायासह सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मात्र, वेळ कमी असल्याने तिच्या कुटुंबाने आणि समर्थकांनी तातडीने मदतीची याचना केली आहे.

निमिषा प्रिया प्रकरण काय आहे?

निमिषा प्रिया 2008 मध्ये आपल्या आई-वडिलांना मदत करण्यासाठी येमेनला गेली होती. अनेक रुग्णालयांमध्ये काम केल्यानंतर, तिने स्वतःचे क्लिनिक उघडले. येमेनमधील नियमांनुसार व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्थानिक व्यक्तीसोबत भागीदारी करणे बंधनकारक असल्याने, 2014 मध्ये ती तलाला अब्दो महदीच्या संपर्कात आली.

केरळमधील या नर्सचा महदीसोबत वाद झाला आणि तिने त्याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली, त्यानंतर त्याला 2016 मध्ये अटक करण्यात आली. मात्र, तो नंतर तुरुंगातून सुटला आणि त्याने निमिषाला धमकावणे (threaten) सुरू ठेवल्याचा आरोप आहे.

निमिषाच्या कुटुंबीयांनी दावा केला आहे की, तिने महदीला तिचे जप्त केलेले पासपोर्ट परत मिळवण्यासाठी कथितरित्या गुंगीचे औषध (sedatives) दिले होते. मात्र, जास्त डोसमुळे त्याचा मृत्यू झाला. देश सोडून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना तिला अटक करण्यात आली आणि 2018 मध्ये तिला हत्येसाठी दोषी ठरवण्यात आले.

निमिषाच्या दाव्यानुसार, तिने पासपोर्ट परत मिळवण्यासाठी महदीला गुंगीचे औषध दिले, परंतु जास्त डोसमुळे त्याचा मृत्यू झाला. 2018 मध्ये तिला हत्येच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले, आणि नोव्हेंबर 2023 मध्ये येमेनच्या सर्वोच्च न्यायिक परिषदेने ही शिक्षा कायम ठेवली.

‘ब्लड मनी’चा पर्याय

येमेनच्या कायद्यानुसार, पीडितेच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई (‘ब्लड मनी’) देऊन फाशीची शिक्षा टाळता येते. निमिषाच्या कुटुंबाने यासाठी प्रयत्न सुरू केले, परंतु सप्टेंबर 2024 मध्ये वाटाघाटी थांबल्या. भारतीय दूतावासाने नियुक्त केलेल्या वकील अब्दुल्ला अमीर यांनी $40,000 शुल्काची मागणी केली, ज्याची पहिली रक्कम ‘सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल ॲक्शन कौन्सिल’ने क्राउडफंडिंगद्वारे उभी केली. मात्र, निधीच्या पारदर्शकतेवरून अडचणी निर्माण झाल्या.