SC Orders Removal Of Stray Dogs From Roads: देशभरात भटक्या कुत्र्यांचा (Stray Dogs) मुद्दा गंभीर होत असताना, आता दिल्लीपाठोपाठ राजस्थान उच्च न्यायालयानेही (Rajasthan High Court) यावर कठोर भूमिका घेतली आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाने राज्यातील महापालिकांना शहरातील रस्त्यांवरील भटकी कुत्री आणि इतर जनावरे हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे करत असताना त्यांना कमीत कमी शारीरिक इजा होईल, याची काळजी घेण्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआर भागातील सर्व भटक्या कुत्र्यांना 8 दिवसात पकडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर आता राजस्थान उच्च न्यायालयानेही असाच निर्णय दिला आहे.
लाईव्ह लॉच्या रिपोर्टनुसार, न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर कोणी महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी. यात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणल्याबद्दल एफआयआर (खल करण्याचा अधिकारही महापालिका अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
हा आदेश एका ‘सूओ मोटो’ याचिकेद्वारे (स्वत:हून दाखल केलेली) देण्यात आला, ज्यात न्यायालयाने राज्यात कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटना आणि सार्वजनिक रस्त्यांवरील भटक्या जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांची दखल घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचाही दिल्ली-एनसीआरसाठी आदेश
याआधी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातीलप्रशासनाला एक कठोर निर्देश दिला होता. न्यायालयाने दिल्ली, नोएडा , गुरुग्रामआणि गाझियाबादयेथील प्रशासनाला सर्व भटक्या कुत्र्यांना तातडीने पकडून निवारा केंद्रांमध्ये ठेवण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “एनसीटी दिल्ली, एमसीडी, एनएमडीसी यांनी लवकरात लवकर, विशेषतः धोकादायक भागांतून भटकी कुत्री पकडण्यास सुरुवात करावी. हे कसे करायचे, हे प्रशासनाने ठरवावे. त्यासाठी जर त्यांना वेगळी फोर्स तयार करावी लागत असेल, तर ती करावी. सर्व भागांतून भटक्या कुत्र्यांना हटवणे हे पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे काम असावे.”
या दोन्ही न्यायालयांच्या आदेशांमुळे देशातील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर गंभीर उपाययोजना होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्राणी प्रेमींकडून या निर्णयाला विरोध केला जात आहे.