SC rejects Sanjiv Bhatt’s plea for bail | माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट (Sanjiv Bhatt) यांना कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) जामीन देण्यास नकार दिला आहे. तसेच, सुनावलेली जन्मठेपशिक्षेविरोधातील अपीलाची सुनावणी जलदगतीने घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “आम्ही संजीव भट्ट यांना जामीन देण्यास इच्छुक नाही. जामीनाची मागणी फेटाळण्यात येत आहे. अपीलची सुनावणी यामुळे प्रभावित होणार नाही. उलट, त्या सुनावणीला वेग देण्यात यावा.”
संजीव भट्ट यांनी स्वतःच्या शिक्षेवर स्थगिती मागून जामीन मिळावा अशी मागणी केली होती.
कोठडीतील मृत्यू प्रकरण काय आहे?
हे प्रकरण 1990 मधील असून, गुजरातमधील जामनगर येथे झालेल्या दंगलीनंतर तेव्हा अ‍ॅडिशनल एसपी असलेल्या संजीव भट्ट यांनी 130 पेक्षा अधिक जणांना अटक केली होती. या दंगलींचा संबंध भाजप (BJP) आणि विश्व हिंदू परिषद यांनी एल. के. अडवाणी यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ पुकारलेल्या ‘भारत बंद’शी होता.
या अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये एकाचा कोठडीत मृत्यू झाला. नंतर कोठडीतील छळ झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणात संजीव भट्ट यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
जून 2019 मध्ये, एक सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरोधातील अपील जानेवारी 2024 मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळले. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
इतर प्रकरणांमध्येही आरोपी
संजीव भट्ट हे 1996 मधील ड्रग प्लँटिंग केस आणि 1997 मधील कोठडीतील छळ प्रकरण या आणखी दोन प्रकरणांमध्येही आरोपी आहेत. 1996 च्या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून 20 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे, ज्याविरोधातील अपील सध्या गुजरात उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, 1997 च्या प्रकरणात डिसेंबर 2024 मध्ये त्यांना मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्त करण्यात आले.
