SHANTI Bill : ‘शांती’ विधेयक काय आहे? 60 वर्षांनंतर अणुऊर्जा क्षेत्रातील सरकारी मक्तेदारी संपणार

SHANTI Bill : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अणुऊर्जा विधेयक 2025 ला मंजुरी दिली आहे, ज्याला ‘शांती’ (SHANTI) असे नाव देण्यात आले आहे. 60 वर्षांहून अधिक काळ अत्यंत नियंत्रित राहिलेल्या अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी सहभागासाठी दरवाजे उघडणारी ही भारतातील सर्वात मोठी सुधारणा मानली जात आहे. यामुळे अणुऊर्जा विभागाची (DAE) अनेक दशके जुनी मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे.

हे विधेयक चालू हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेत मांडले जाईल. हे बिल लागू झाल्यावर अनेक विद्यमान कायद्यांना एकत्रित करेल आणि अणुऊर्जेचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर करण्यासाठी एक एकीकृत कायदेशीर चौकट तयार करेल.

2047 पर्यंत 100 गीगावॅटचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

भारताने 2047 पर्यंत 100 गीगावॅट अणुऊर्जा क्षमता गाठण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे, जे सध्याच्या क्षमतेपेक्षा सुमारे 11 पट जास्त आहे. 2070 पर्यंत ‘नेट-झिरो’ कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी हे लक्ष्य गाठणे आवश्यक आहे. हे लक्ष्य केवळ सरकारी निधीतून पूर्ण होऊ शकत नाही, त्यामुळे ‘शांती’ बिल खासगी कंपन्यांना अणुखनिजांचे अन्वेषण, इंधन फॅब्रिकेशन, उपकरणे उत्पादन आणि संभाव्यतः प्रकल्प चालवण्यासारख्या मुख्य कामांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देते.

‘शांती’ बिलमधील प्रमुख बदल

1. खाजगी क्षेत्राचा प्रवेश: खासगी कंपन्यांना अणुऊर्जा क्षेत्रातील मुख्य कामांमध्ये सहभागी होण्याची प्रथमच परवानगी मिळेल.
2. कायदेशीर चौकट: हे बिल कालबाह्य झालेले अणुऊर्जा अधिनियम, 1962 ची जागा घेईल आणि परवाना, सुरक्षा यासाठी सुव्यवस्थित रचना तयार करेल.
3. नियामक बळकटीकरण: पारदर्शकतेसाठी एक नवीन स्वतंत्र अणुसुरक्षा प्राधिकरण स्थापन होण्याची अपेक्षा आहे.
4. दायित्व सुधारणा: अणुजन्य नुकसानीसाठी नागरी दायित्व अधिनियममध्ये सुधारणा केल्यामुळे खासगी आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2047 पर्यंत 100 गीगावॅट अणुऊर्जा विकसित करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. एनपीसीआयएल (NPCIL) ने 100 गीगावॅट लक्ष्यापैकी किमान 50 टक्के वाटा उचलण्याची योजना आखली आहे, तर उर्वरित क्षमता खासगी कंपन्यांमार्फत पूर्ण केली जाईल.

‘शांती’ बिल ही भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा भविष्यावरची एक मोठी गुंतवणूक आहे, ज्यामुळे खाजगी नावीन्यता आणि सार्वजनिक देखरेख एकत्र येऊन कार्बनमुक्त ऊर्जा प्रदान करेल.

हे देखील वाचा – C5 Group : ट्रम्प भारतासोबत मिळून ‘C5’ गट स्थापन करणार? जाणून घ्या याविषयी