Adani Enterprises Limited: रोहिणी न्यायालयाने (Rohini Court) उद्योगपती गौतम अदानी (Gautam Adani) यांच्या अदानी इंटरप्रायझेस लिमिटेडला (Adani Enterprises Limited) मोठा दिलासा दिला. कंपनीच्या याचिकेनुसार, काही पत्रकार (Journalist) आणि कार्यकर्त्यांना अदानी इंटरप्रायझेस लिमिटेडविरोधात बदनामीकारक लेख, पोस्ट किंवा माहिती प्रसारित करण्यास तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता, रवी नायर, अबीर दासगुप्ता, अयस्कांत दास, आयुष जोशी आणि इतर यांना हे आदेश दिले आहेत. ही तात्पुरती बंदी पुढील सुनावणीपर्यंत लागू राहील.
वरिष्ठ न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह यांनी ही अंतरिम बंदी घालत ऑनलाइन बदनामीकारक मजकूर हटवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की ज्या लेखांमध्ये किंवा सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये चुकीची, अप्रमाणित व स्पष्टपणे बदनामी करणारी माहिती आहे ती सर्व संबंधितांनी हटवावी. अदानी एंटरप्रायझेस विरुद्ध परंजॉय गुहा ठाकुरता आणि इतर या खटल्यात न्यायालयाने हा निकाल दिला.
अदानी इंटरप्रायझेसने दाखल केलेल्या मानहानीच्या याचिकेमध्ये म्हटले की काही पत्रकार, कार्यकर्ते व संघटनांकडून कंपनीच्या प्रतिमेला मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचवली जात आहे. त्यामुळे कंपनी गुंतवणूकदारांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झाले असून भारताच्या ब्रँड इमेजलाही धक्का बसला आहे. हे सर्व लोक अदानीच्या पायाभूत सुविधा व ऊर्जा प्रकल्पांवर सतत टीका करून भारताच्या उर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या योजनांना अडथळा आणत आहेत. ऑस्ट्रेलियामधील संसाधन प्राप्तीच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या प्रकल्पांनाही अडथळे निर्माण झाले आहेत. अदानीतर्फे असाही दावा केला की हे वृत्तांकन हिंडनबर्ग रिपोर्टसारख्या इतर आंतरराष्ट्रीय अहवालांमध्येही अप्रत्यक्षपणे प्रतिबिंबित झाले. त्यामध्ये अदानी समूहाच्या शेअरमधील ९०% घसरणीचा अंदाज व कर्जासंबंधी चिंता व्यक्त करण्यात आल्या होत्या.
अदानीं एंटरप्रायझेसचा युक्तिवाद तात्पुरता स्थगितीसाठी पुरेसा असल्याचे सांगत न्यायालयाने हा अंतरिम दिलासा दिला. त्याचवेळी संविधानातील कलम १९(१) (अ) नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुलभूत स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे सरसकट बंदी न घालता फक्त अप्रामाणित, अपुरे पुरावे असलेले आणि स्पष्टपणे बदनामीकारक लेख, पोस्ट, ट्विट्स यांचे प्रसारण रोखण्यात यावे, असे स्पष्ट केले. सत्य, पडताळलेली व वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता करण्यावर मात्र कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही. व्यक्तीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि उद्योजकांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण यामधील संतुलन साधण्याच्या दृष्टीने हा खटला महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करून नवाकाळचे WhatsApp Channel फॉलो करा
हे देखील वाचा –
ओबीसींच्या विरोधात जरांगेंच्या समर्थकाचा कोर्टात कॅव्हेट दाखल
देशभर मतदार यादी पडताळणी १० सप्टेंबरला आयोगाची बैठक
पुण्याची विसर्जन मिरवणूक रेंगाळण्याची परंपरा कायम ! 32 तासांनंतर सांगता
