Supreme Court Issues Guidelines To Combat Student Suicide: देशभरातील शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग सेंटर्स, विद्यापीठे आणि वसतिगृहांमध्ये आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांमुळे चिंतेत वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी 15 ठोस मार्गदर्शक तत्त्वांची (Guidelines To Combat Student Suicide) घोषणा केली आहे.
मानसिक आरोग्य सुदृढ करण्यावर भर
या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये प्रत्येक संस्थेने एक पात्र समुपदेशक किंवा मानसिक आरोग्य व्यावसायिक नियुक्त करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्याठिकाणी 100 पेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत, तिथे ही अट बंधनकारक राहणार आहे. लहान संस्थांना बाहेरील तज्ज्ञांची मदत घेऊन औपचारिक रेफरल प्रणाली तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
शाळा, महाविद्यालयांतील सर्व कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोन वेळा मानसिक आरोग्यविषयक प्रशिक्षण देणेही बंधनकारक केले गेले आहे. यात मानसिक त्रासाची लक्षणे ओळखणे, योग्य वेळी मदत पुरवणे आणि आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्यांना योग्य प्रतिसाद देणे यांचा समावेश असेल.
Tele-MANAS सह हेल्पलाईन क्रमांक कॅम्पस, वसतिगृहे, सामान्य ठिकाणी आणि वेबसाइटवर ठळकपणे प्रदर्शित केले पाहिजेत.
सुरक्षितता, तक्रारी आणि सर्वसमावेशक शिक्षण
प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने विद्यार्थ्यांसाठी गुप्त आणि प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करावी. लैंगिक शोषण, रॅगिंग आणि भेदभाव यासारख्या घटनांना थांबवण्यासाठी त्वरित मानसिक आणि सामाजिक आधार देणेही बंधनकारक आहे.
कोचिंग क्लास आणि शाळांनी कामगिरीवर आधारित गट तयार करणे, सार्वजनिक अपमान करणे आणि अति स्पर्धात्मक वातावरण टाळणे आवश्यक आहे. छताचे पंखे सुरक्षित ठेवणे, छत आणि बाल्कनीला प्रवेश मर्यादित करणे यासारखे उपाय संस्थांना राबवावे लागतील.
विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाचा विकास, करिअर समुपदेशन, पालकांसह संवाद आणि अभ्यासेतर उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यावरही न्यायालयाने भर दिला आहे.
कायदेशीर आदेश आणि पुढील प्रक्रिया
हे सर्व आदेश संसदेने अथवा राज्य विधिमंडळाने कायदा लागू करेपर्यंत, थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांतर्गत बंधनकारक असतील. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी दोन महिन्यांत खाजगी कोचिंग सेंटर्ससाठी नियम बनवावेत, तर केंद्र सरकारने 90 दिवसांत या धोरणांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती रविंद्र एस. भट यांच्या अध्यक्षतेखालील विद्यार्थी मानसिक आरोग्यावरील राष्ट्रीय कार्यदलाच्या कामाला ही मार्गदर्शक तत्त्वे पूरक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. संविधानाच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून न्यायालयाने हे निर्देश जारी केले आहेत.
आत्महत्येच्या प्रकरणावरून झाला निर्णय
हा आदेश विशाखापट्टणममध्ये घडलेल्या एका आत्महत्येच्या घटनेनंतर आला. 17 वर्षांची विद्यार्थिनी मेडिकल प्रवेश परीक्षेची तयारी करत असताना वसतिगृहात मृतावस्थेत आढळली होती. तिच्या वडिलांनी याबाबत केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे चौकशीची मागणी केली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले.
