NEET-PG Counselling | नीट-पीजी (NEET-PG) समुपदेशन प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) काही ठोस आणि व्यापक आदेश दिले आहेत. यामध्ये बहु-सत्रीय परीक्षांच्या मूळ गुणांचे, उत्तर तालिकांचेआणि गुणांचे नॉर्मलायझेशन (normalisation) करण्यात वापरलेल्या सूत्रांची माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश जारी करताना सांगितले की, नीट-पीजी परीक्षा विविध सत्रांमध्ये घेतली जात असल्याने प्रश्नसंचांमधील फरकामुळे गुणवत्तेच्या यादीवर परिणाम होतो. त्यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नोंदवलेले सूत्र स्पष्टपणे मांडणे अत्यावश्यक आहे.
नीट-पीजी परीक्षा अनेक सत्रांमध्ये घेतली जाते आणि वेगवेगळ्या दिवशी प्रश्नांचे वेगळे संच वापरले जातात. सत्रांमधील प्रश्नांच्या काठिण्य पातळीतील फरकांवर मात करण्यासाठी, गुणांचे मानकीकरण (standardise scores) करण्यासाठी आणि गुणवत्ता यादी (rankings) निश्चित करण्यासाठी नॉर्मलायझेशन सूत्र वापरले जाते. या प्रक्रियेतील पारदर्शकता गुणवत्ता यादीची सत्यता टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
नीट-पीजी सुधारणा निर्देश यामध्ये समाविष्ट:
- आधारआधारित सीट ट्रॅकिंग प्रणाली लागू केली जाईल, जेणेकरून एकाहून अधिक ठिकाणी प्रवेश घेण्याच्या फसवणुकीला आळा बसेल.
- राष्ट्रीय स्तरावरील समुपदेशन वेळापत्रक लागू करण्यात येईल, ज्यामुळे अखिल भारतीय कोटा आणि राज्य समुपदेशन फेऱ्यांमध्ये समन्वय साधला जाईल.
- खाजगी आणि अभिमत विद्यापीठांना शिक्षण व अन्य शुल्क समुपदेशनपूर्वी जाहीर करणे बंधनकारक केले जाईल.
- राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग एक केंद्रीकृत शुल्क नियमन आराखडा तयार करेल.
- न्यायालयाने प्रवेशित उमेदवारांनानवीन प्रवेशांसाठी समुपदेशन पुन्हा न करता, दुसऱ्या फेरीनंतर चांगल्या जागांवर जाण्यासाठी अपग्रेड पर्याय ठेवण्याची परवानगी दिली.
दंडात्मक कारवाई आणि देखरेख:
- सीट-ब्लॉकिंगसाठी सुरक्षा ठेव जप्त केली जाईल.
- पुनःपुन्हा गैरप्रकार करणाऱ्यांना पुढील परीक्षांसाठी अपात्र ठरवले जाईल.
- अनियमित संस्थांना काळ्या यादीत टाकले जाईल.
- राज्य प्राधिकरण व वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी वेळापत्रक पाळले नाही तर त्यांच्यावर शिस्तभंग व अवमानना कारवाई होईल.
नवीन समुपदेशन आचारसंहिता:
या नव्या निर्देशांमध्ये पात्रता निकष, मॉप-अप फेऱ्या, जागा माघारी प्रक्रिया आणि तक्रार निवारण यंत्रणा यांचा समावेश असलेली एक एकसंध समुपदेशन आचारसंहिता लागू होणार आहे. याशिवाय, एनएमसी अंतर्गत तृतीय-पक्ष वार्षिक ऑडिट यंत्रणा प्रक्रिया योग्यपणे पार पाडली जात आहे का, हे तपासेल.
