SC stays money-laundering probe against TASMAC | सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांच्या कथित मद्रास राज्य विपणन महामंडळ (TASMAC) मद्य घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) मनी लाँड्रिंग तपासाला स्थगिती दिली. ईडी संविधानाचे उल्लंघन करत आहे आणि सर्व मर्यादा ओलांडत असल्याचे म्हणत न्यायालयाने तपास यंत्रणेला फटकारले.
भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. या याचिकेत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने राज्याच्या परवानगीशिवाय राज्यात शोध मोहीम राबवण्यापासून ईडीला रोखण्याची मागणी फेटाळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने पुढे म्हटले, “तुम्ही व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे दाखल करू शकता… पण महामंडळांविरुद्ध? ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे. नोटीस जारी करा व सुट्ट्यानंतर उत्तर दाखल करा.”
ईडीची TASMAC कार्यालयांवर छापेमारी:
ईडीने मार्च महिन्यात टास्मॅकच्या कार्यालयांवर मोठ्या प्रमाणात छापेमारी केली होती. तामिळनाडूमध्ये मद्य विक्रीवर देखरेख करणाऱ्या या संस्थेत कथित भ्रष्टाचारआणि आर्थिक अनियमिततेच्या मोठ्या प्रमाणात तपासाचा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली होती. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी 6 मार्च ते 8 मार्च दरम्यान चेन्नईतील (Chennai) मुख्यालयासह 20 ठिकाणी छापे टाकले होते. हा तपास तामिळनाडू दक्षता विभागाने या प्रकरणी दाखल केलेल्या 40 हून अधिक एफआयआरवर (FIRs) आधारित आहे. एका अहवालात ईडीने सांगितले की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (Prevention of Corruption Act) गुन्हे दाखल झाल्यानंतर त्यांनी तपास सुरू केला.
सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी:
छापेमारीवर टिप्पणी करताना सरन्यायाधीशांनी ईडीच्या कृतीवर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. त्यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू (SV Raju) यांना विचारले की, “महामंडळाविरुद्ध गुन्हा कसा दाखल होऊ शकतो? तुम्ही व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करू शकता, पण फौजदारी प्रकरणात महामंडळाविरुद्ध कसा?” न्यायमूर्ती गवई यांनी ईडीला संघराज्य संकल्पनेचेउल्लंघन करत असल्याबद्दल फटकारले आणि दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांविरुद्ध पुढील कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
