Tamil Nadu Govt notifies 10 laws | तामिळनाडू (Tamil Nadu) सरकारने शनिवारी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, राज्यपाल आर. एन. रवी (Governor RN Ravi) यांनी यापूर्वी रोखून ठेवलेले 10 राज्य विधेयके त्यांची संमती न घेता लागू करण्यात आली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशानंतर या विधेयकांना कायदा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे केंद्र-राज्य संबंधातील अधिकार संतुलनाचा नवा अध्याय सुरू झाल्याचे मानले जात आहे.
पहिल्यांदाच अशाप्रकारे राज्यपाल अथवा राष्ट्रपतींच्या समंतीशिवाय एखाद्या राज्याने कायदे लागू करण्याची घटना घडली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर सरकारचा निर्णायक निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात राज्यपालांनी 10 विधेयकांना राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ राखून ठेवण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला होता. यापैकी बहुतेक विधेयके राज्य विधानसभेने 2023 मध्ये मंजूर करून पाठवली होती आणि राज्यपालांनी ती मंजूर करण्यास विलंब केला होता. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतर आता ही विधेयके अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित करून लागू करण्यात आली आहेत.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन (MK Stalin) यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, “द्रमुक म्हणजे इतिहास घडवणे”. त्यांनी या घडामोडीला “ऐतिहासिक” असा उल्लेख करत, राज्य सरकारची संविधानिक जबाबदारी बजावल्याचे सांगितले.
अधिसूचित करण्यात आलेल्या प्रमुख कायद्यांमध्ये ‘The Tamil Nadu Fisheries University (Amendment) Act, 2020’ चा समावेश आहे. या कायद्यानुसार संस्थेचे नाव बदलून ‘The Tamil Nadu Dr. J. Jayalalithaa Fisheries University’ असे करण्यात आले आहे.
या नव्या कायद्यांमुळे राज्यातील विद्यापीठ व्यवस्थापनात मोठा बदल झाला आहे. यापुढे राज्यपालांकडे कुलपती (Chancellor) म्हणून असलेले अधिकार रद्द करण्यात आले असून, कुलगुरूंची नियुक्ती किंवा पदमुक्ती करण्याचा अधिकार थेट राज्य सरकारकडे असेल. याआधी राज्यपालांच्या मंजुरीशिवाय विद्यापीठांमध्ये स्थायी कुलगुरू नियुक्त करता येत नव्हते. त्यामुळे किमान 6 विद्यापीठे गेल्या अनेक महिन्यांपासून कायमस्वरूपी कुलगुरूंशिवाय कार्यरत होती.
डॉ. एम. जी. आर. मेडिकल युनिव्हर्सिटी, तामिळनाडू अ‍ॅग्रीकल्चरल युनिव्हर्सिटी आणि तमिळ युनिव्हर्सिटी यांसारख्या संस्थांमध्ये सुधारित कायद्यांनुसार “राज्यपाल” आणि “कुलपती” या शब्दांऐवजी “सरकार” हा शब्द वापरण्यात आला आहे. या पावलामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रावर राज्य सरकारचे नियंत्रण वाढणार आहे, असं तज्ज्ञांचे मत आहे.
संघराज्य मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
तामिळनाडूने अनेक वेळा केंद्र सरकार विरुद्ध संघराज्यीय ढाच्यातील हस्तक्षेपाबाबत आक्षेप नोंदवले आहेत. हे पाऊल केवळ तामिळनाडूसाठीच नव्हे, तर इतर विरोधी पक्षशासित राज्ये जिथे राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होतात, त्यांच्यासाठी एक मार्गदर्शक ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
