Harvard University | अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यापासून सातत्याने हार्वर्ड विद्यापीठावर निशाणा साधताना पाहायला मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठाचा निधी रोखण्याचा निर्णय घेतला होता. आता ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाच्या (Harvard University) आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या अधिकारावर बंदी घालत धक्का दिला आहे.
होमलँड सिक्युरिटी विभागाने तपास सुरू असल्याचे कारण देत विद्यापीठाला नोंदणी थांबवण्याचे आदेश दिले. विभागाच्या सचिव क्रिस्टी नोएम (Kristi Noem) यांनी या संदर्भात विद्यापीठाला अधिकृत पत्र पाठवले.
एक्स (ट्विटर) वरील पोस्टमध्ये नोएम यांनी हार्वर्डवर आरोप केला की, “हार्वर्डने ज्यू विरोधी विचारांना आश्रय दिला असून, चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाशी सहकार्य करण्याचे वातावरण निर्माण केले आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की, परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे हा “अधिकार नव्हे, तर एक विशेषाधिकार” आहे.
तसेच, नोएम यांनी हार्वर्डच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या देणगी निधीला परदेशी विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या शिक्षण शुल्कामुळे चालना मिळते, असेही म्हटले.
होमलँड सिक्युरिटी विभागाने स्पष्ट केले की, हार्वर्डने आगामी शैक्षणिक वर्षापूर्वी आवश्यक कागदपत्रे 72 तासांच्या आत सादर न केल्यास, त्यांचे ‘विद्यार्थी आणि विनिमय अभ्यागत कार्यक्रम’ प्रमाणन निलंबित केले जाईल. यामुळे सध्या शिक्षण घेत असलेले अनेक विद्यार्थी इतर संस्थांमध्ये स्थलांतर करण्यास किंवा कायदेशीर स्थिती गमावण्यास भाग पडतील.
हार्वर्डचा आक्षेप
हार्वर्ड विद्यापीठाने या निर्णयाला “राजकीय सूडबुद्धी” म्हटले असून, “ही कारवाई बेकायदेशीर आहे. 140 पेक्षा अधिक देशांतील विद्यार्थी आणि अभ्यासक आमच्या संस्थेसाठी आणि अमेरिकेसाठी अमूल्य आहेत,” असे निवेदन दिले आहे.
एप्रिलमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हार्वर्डवर टीका करत त्यांचे सरकारी संशोधन करार (government research contracts) रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर हार्वर्डमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याची ट्रम्प यांची पहिली धमकी समोर आली होती.
विद्यापीठाच्या माहितीनुसार, 2024-25 या वर्षात सुमारे 6,800 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी हार्वर्डमध्ये शिकत असून ही एकूण संख्येच्या 27% आहेत. यामध्ये भारतातील 788 विद्यार्थी सध्या हार्वर्डमध्ये शिक्षण घेत आहेत.
