Big, Beautiful Bill passes Congress | अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या व्यापक कर आणि खर्च बिलाला मंजूरी दिली आहे. अमेरिकन काँग्रेसने 218-214 अशा कमी मतांच्या फरकाने मंजुरी दिली. हे बिग ब्युटिफुल विधेयक ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील मोठा कायदेशीर विजय मानला जात आहे.
यामुळे 2017 च्या कर कपाती कायमस्वरूपी होणार असून, नवीन कर सवलती आणि फेडरल सेफ्टी नेट कार्यक्रमांमध्ये मोठी कपात होणार आहे. डेमोक्रॅट्सनी या विधेयकाला तीव्र विरोध करत धनाढ्यांना फायदा आणि सामान्य लोकांना नुकसान होईल, असा दावा केला आहे.
VICTORY: The One Big Beautiful Bill Passes U.S. Congress, Heads to President Trump’s Desk 🇺🇸🎉 pic.twitter.com/d1nbOlL21G
— The White House (@WhiteHouse) July 3, 2025
सिनेटमध्ये उपाध्यक्ष जे.डी. व्हान्स यांच्या निर्णायक मताने मंजूर झालेले हे विधेयक ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. काँग्रेस बजेट ऑफिसच्या अंदाजानुसार, यामुळे $36.2 ट्रिलियनच्या राष्ट्रीय कर्जात $3.4 ट्रिलियनची भर पडेल. यात $4.5 ट्रिलियनचा कर महसूल कमी होईल, तर $1.1 ट्रिलियनचा खर्च कमी होईल.
डेमोक्रॅट्सचा विरोध
डेमोक्रॅट्सने विधेयकाला एकमताने विरोध केला. हाऊस डेमोक्रॅटिक नेते हकीम जेफ्रीज यांनी भाषण देत विधेयक धनाढ्यांना लाभ देणारे आणि सामान्य लोकांना आरोग्य सेवांपासून वंचित ठेवणारे असल्याचे सांगितले. याउलट, रिपब्लिकन खासदार माईक जॉन्सन यांनी याला अर्थव्यवस्थेसाठी “जेट इंधन” संबोधले. केवळ दोन रिपब्लिकन खासदार ब्रायन फिट्झपॅट्रिक आणि थॉमस मॅसी यांनी विरोधात मतदान केले.
विधेयकात पालक, ज्येष्ठ नागरिक, ओव्हरटाईम कामगार आणि टीप मिळकतवाल्यांसाठी कर लाभांचा विस्तार आहे, तसेच ग्रामीण आरोग्य सेवांसाठी $50 अब्ज निधीचा समावेश आहे. ज्यामुळे ट्रम्प यांच्या 2024 च्या निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता होते. मात्र, सीबीओने असा अंदाज वर्तवला आहे की, या विधेयकामुळे कडक पात्रता आणि कामाच्या आवश्यकतांमुळे सुमारे 12 दशलक्ष लोक आरोग्य कव्हरेज गमावतील.
हे विधेयक अनेक ग्रीन एनर्जी प्रोत्साहन देखील रद्द करते आणि राज्यांद्वारे जास्त मेडिकेड पेमेंट मिळवण्यासाठी वापरल्या जाणार्या फेडरल निधी यंत्रणांनाही मागे घेते. दरम्यान, अब्जाधीश इलॉन मस्क यांनी देखील या विधेयकाला जोरदार विरोध केला होता. मात्र, आता हे विधेयक मंजूर होणे 2026 च्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये महत्त्वाचे ठरणार आहे.