Trump US H-1B Visa New Rules: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थलांतर रोखण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून H-1B व्हिसामध्ये मोठा बदल केला आहे. यानुसार आता एच-1बी व्हिसा अर्जदारांवर 100,000 डॉलर (सुमारे 88 लाख रुपये) शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे.
या निर्णयामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रावर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण हे क्षेत्र भारत आणि चीनमधील कुशल कामगारांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. प्रामुख्याने भारतातून अमेरिकेत जाऊ इच्छिणाऱ्या आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर याचा परिणाम होऊ शकतो.
ट्रम्प यांनी सांगितले की, या निर्णयाचा उद्देश देशात येणारे लोक ‘खरोखरच उच्च कुशल’ असावेत आणि ते अमेरिकन कामगारांची जागा घेऊ नयेत. व्हाईट हाऊसचे कर्मचारी सचिव विल शार्फ यांनी H-1B व्हिसा प्रणालीला देशातील ‘सर्वाधिक दुरुपयोग’ होणारी व्हिसा प्रणाली म्हटले आहे.
“या घोषणेमुळे कंपन्यांना H-1B अर्जदारांसाठी 100,000 डॉलर शुल्क भरावे लागेल. यामुळे हे सुनिश्चित होईल की ते खरोखरच उच्च कुशल लोकांना आणत आहेत आणि त्यांची जागा अमेरिकन कामगार घेऊ शकत नाहीत,” असे शार्फ म्हणाले.
H-1B व्हिसा म्हणजे काय?
H-1B व्हिसा हा एक तात्पुरता अमेरिकन वर्क व्हिसा आहे जो कंपन्यांना विशेष कौशल्य असलेल्या परदेशी व्यावसायिकांना कामावर ठेवण्याची परवानगी देतो. हा व्हिसा विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) यांसारख्या क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी आहे. हा व्हिसा सुरुवातीला 3 वर्षांसाठी दिला जातो, जो जास्तीत जास्त 6 वर्षांपर्यंत वाढवता येतो.
सर्वाधिक फटका भारतीयांना बसणार
सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी H-1B व्हिसा मिळवणाऱ्यांमध्ये भारतीय सर्वाधिक होते, ज्यांचा वाटा 71 टक्के होता, तर चीन 11.7 टक्क्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर होता. 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत ॲमेझॉन (Amazon) आणि मायक्रोसॉफ्ट (Microsoft) सारख्या मोठ्या कंपन्यांना हजारो H-1B व्हिसा मंजूर झाले आहेत.
मात्र, आताच्या नवीन नियमांमुळे भारतीयांसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. ग्रीन कार्डसाठीची प्रतीक्षा यादी खूप मोठी असल्याने, भारतीयांना वेळोवेळी व्हिसाचे नूतनीकरण करावे लागते आणि प्रत्येक वेळी त्यांना 88 लाख रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क भरावे लागेल.
ट्रम्प यांचा ‘गोल्ड कार्ड’ व्हिसा प्रोग्राम
ट्रम्प यांनी ‘गोल्ड कार्ड’ व्हिसा प्रोग्रामसाठीही कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे, ज्यात व्यक्तींसाठी 1 दशलक्ष डॉलर आणि व्यवसायांसाठी 2 दशलक्ष डॉलर शुल्क निश्चित केले आहे. या योजनेद्वारे अमेरिकेत केवळ ‘असाधारण लोकांना’च प्रवेश दिला जाईल, जे अमेरिकन लोकांसाठी व्यवसाय आणि नोकऱ्या निर्माण करू शकतील, असे अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक म्हणाले.
हे देखील वाचा – Sam Pitroda : ‘पाकिस्तानमध्ये घरी असल्यासारखं वाटलं…’, सॅम पित्रोदांच्या वक्तव्याने वाद; टीका होताच दिले स्पष्टीकरण
